संसदेतील सर्व सदस्यांना विविध प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या असतात. विशेषतः खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत त्यांना काही सवलतीही मिळतात. पण भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र सरकारी पैशाने काहीही खात नाहीत. सरकारकडून मोदींच्या खानपानासाठी एकही पैसा खर्च केला जात नाही. तो भार स्वतः पंतप्रधानच उचलतात. माहिती अधिकाराखाली ही माहिती विचारण्यात आली होती, त्यावर पंतप्रधान कार्यालयातून सचिव विनोद बिहारी यांनी उत्तर दिले आहे.
याचसोबत पंतप्रधानांचे निवासस्थान हे केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत संरक्षित असून त्यांच्या वाहनांच्या ताफ्याची जबाबदारी एसपीजीची असते. पंतप्रधानांचे वेतन किती असाही सवाल आरटीआयमधून विचारण्यात आला होता. पण त्या वेतनात वाढ कशी केली जाते, याचीच माहिती नियमानुसार देण्यात आली.
२०१४मध्ये लोकसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत प्रवेश केल्यावर २ मार्च २०१५च्या बजेट सत्रात त्यांनी संसदेतील कॅन्टिनला भेट दिली होती. त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले गेले होते. संसदेच्या पहिल्या मजल्यावर हे कॅन्टिन आहे. तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी कॅन्टिनमध्ये खाद्यपदार्थ मागवले आणि त्याचे २९ रुपयेही स्वतःच्या खिशातूनच दिले.
हे ही वाचा:
गर्भवतींसाठीच्या बाईक अॅम्ब्युलेन्स खात आहेत धूळ
बाप्पा आले घरी! सोन्याला झळाळी
सूर्यकुमारच्या एकाच षटकातील चार षटकारांनी डोळे दिपले
सर्वोत्कृष्ट मंडळाला मिळणार पाच लाख
या कॅन्टिनबाबत मोदींच्या सरकारने अनेक सुधारणा केल्या. १९ जानेवारी २०२१मध्ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला यांनी खासदारांना कॅन्टिनमध्ये देण्यात येणारी सूट रद्द केली. त्याआधी खासदारांना देण्यात येणाऱ्या कॅन्टिनमधील सवलतीमुळे सरकारवर १७ कोटींचा भार येत असे.
देशाच्या तळागाळातील लोकांपर्यंत अन्न पोहोचण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले मोदी हे स्वतःच्या खानपानावर स्वतःच्या पाकिटातून पैसे देऊन खर्च करतात. मागे गॅस सिलिंडरसंदर्भातही त्यांनी आवाहन करून ज्यांना शक्य आहे त्यांनी गॅसवरील सबसिडी नाकारावी असे म्हटले होते.
