श्रीकांत पटवर्धन
साधारण १४ वर्षांपूर्वी १८ मे २०११ रोजी निघालेल्या संरक्षण विभागाच्या एका परिपत्रकामुळे संरक्षण आस्थापनांच्या परिसरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न जटील बनला होता. नव्हे, त्या आस्थापनांपासून ५०० मीटर परिसरातील इमारतींचा पुनर्विकास जवळ जवळ अशक्य झाला होता, पूर्णपणे थांबला होता.
यामुळे बाधित झालेल्या जुन्या इमारतींतील असंख्य रहिवासी, बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, यांच्या अथक प्रयत्नाने – ज्यामध्ये तत्कालीन लोकप्रतिनिधी आमदार अतुल भातखळकर व खासदार गोपाल शेट्टी – यांची मोलाची साथ व मार्गदर्शन होते, – अखेर २१ऑक्टोबर २०१६ रोजी संरक्षण विभागाने एक नवे परिपत्रक (No.११०२६ /२/२०११/D(Lands) dt. २१ ऑक्टोबर २०१६) काढून हा प्रश्न बराचसा मार्गी लावला होता. बराचसा म्हणण्याचे कारण असे, की या नव्या परिपत्रकामध्ये “ना हरकत प्रमाणपत्रा”च्या आवश्यकतेची ५०० मीटर ची अट / मर्यादा १० मीटर वर आणून ठेवली गेली होती. त्यामुळे अर्थातच संरक्षण आस्थापनांच्या परिसरातील बऱ्याच इमारती विभागाकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र” मिळवण्याच्या जाचक अटीतून मुक्त झाल्या होत्या. त्यांचा पुनर्विकास मार्गी लागू शकत होता.
यानंतर साधारण चार पाच वर्षांनी संरक्षण विभागाच्या मुख्यालयाने एक नवे परिपत्रक (No. B/३५२७३/VIP Ref/४४/Land(Policy & Plg dt २५ जून २०२१ ) काढून असा खुलासा केला, की २१ ऑक्टोबर २०१६ च्या वरील परिपत्रकातील NOC संबंधी मार्गदर्शक सूचना या पुनर्विचाराधीन (Under review) आहेत; त्यामुळे असे अनुमानित (Inferred) आहे, की त्यासंबंधीच्या १८ मे २०११ च्या मार्गदर्शक सूचना प्रभावी (In vogue) आहेत. “
(संरक्षण विभागाला माहिती अधिकारातून वगळण्यात आलेले असल्याने, संरक्षण मुख्यालयाचे वरील धोरणात्मक परिपत्रक सामान्य नागरिकाला उपलब्ध होऊ शकत नाही.)
२०१६ पासून मध्यंतरीच्या ७ -८ वर्षांमध्ये बऱ्याच इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागला. काहींचा आजही सुरु असेल. परंतु २०११ पासूनच्या काळात, – जेव्हा ५०० मीटर परिसरातील सर्वांनाच ना हरकत प्रमाणपत्राची (N O C ची) जाचक अट लागू होती, त्यावेळी काही विकासक संरक्षण विभागाच्या परिपत्रकाच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी न्यायालयात गेले. डॉल्बी बिल्डर्स ही त्यापैकी एक. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केल्या गेलेल्या रिट पेटीशन २७२४ /२०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने संरक्षण विभागाची १८ मे २०११, १८ मार्च २०१५ व १७ नोव्हेंबर २०१५ ची परिपत्रके (Guidelines no. ११०२६/२/२०११/DLands) – त्यांची वैधता कायदेशीर दृष्ट्या टिकत नसल्याचे नमूद करून – रद्द ठरवली.
यावर संरक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक HQ MG & G Area (Stn Cell) letter no. ३२७१/Policy/Legal dt. ९ फेब्रुवारी २०२४ ची वैधता मान्य केली. या परिपत्रकात वरील सर्व आदेशांच्या अंमलबजावणीचे निकष , ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्याची पद्धत, तसेच स्थानिक नगरपालिका / महानगरपालिका / पोलीस अधिकारी यांना “काम थांबवण्यासाठी” (Stop Work Notice) नोटीस बजावण्यासाठी सूचना जारी करणे, यासंबंधी नव्याने मार्गदर्शन नमूद आहे. (संरक्षण विभागाला माहिती अधिकारातून वगळण्यात आलेले असल्याने, संरक्षण मुख्यालयाचे वरील धोरणात्मक परिपत्रक सामान्य नागरिकाला उपलब्ध होऊ शकत नाही.)
हे ही वाचा:
‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ घडवणारे शिल्पकार राम सुतार यांचे निधन
ट्रम्प यांचा स्वतःची पाठ थोपटण्याचा विक्रम!
मुनक्क्याचे सेवन करण्याचे अनेक फायदे
साधी कंबरदुखीही स्लिप डिस्कचे लक्षण असू शकते
तात्पर्य, संरक्षण आस्थापनांच्या ५०० मीटर परिसरातील इमारतींचा पुनर्विकास पुन्हा एकदा २०११ च्या NOC च्या जाचक अटींमध्ये अडकल्याची स्थिती आहे. Back to square one किंवा मूळस्थितीवर परत येणे म्हणतात, तसे.
यामध्ये सामान्य नागरिक, ज्याच्या २५ – ३० वर्षे किंवा त्याहून अधिक जुन्या झाल्याने मोडकळीस आलेल्या इमारती , ज्यांना पुनर्विकासाची नितांत गरज आहे, तो अत्यंत हतबल, हताश आहे. पूर्वी २०१६ मध्ये मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री असताना अत्यंत उच्च पातळीवर या प्रश्नात सामान्य माणसांचे हित जपणारे सक्रीय सहकार्य मिळाले होते, त्याची आठवण कोणे अपरिहार्य आहे. असो.
आता , एक सामान्य नागरिक म्हणून या सगळ्या गोंधळाच्या स्थितीवर नजर टाकली, तर खालील प्रश्न उपस्थित होतात –
१. परिपत्रक क्रमांक No. ११०२६/२/२०११/D(Lands) dt. २१ ऑक्टोबर २०१६ हे Deputy Director (Lands) यांच्या सहीने, संरक्षण मुख्यालयाने जारी केलेले असून, तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांना – लष्कर प्रमुख, हवाईदल प्रमुख व नौदलप्रमुख – यांना उद्देशून लिहिले गेलेले आहे. (It is addressed to The Chief of Army Staff, The Chief of Air Staff and The Chief of Naval Staff.)
तर आताचे हे पत्र क्रमांक २११/PART/CTS/GODREJ RESERVE/Adm dt १५ मे २०२४, हे Major , OIC Land & Legal, for Commandant, या हुद्द्याच्या अधिकाऱ्याकडून थेट Executive Engineer, Office of the Dy.Ch. Eng. (Bldg. Prop) या महानगरपालिका अधिकाऱ्याला उद्देशून लिहिले गेले आहे.
या दोन्हींची तुलना केल्यास हे अगदी उघड आहे, की ह्यामध्ये – प्रशासकीय औचित्यभंग झालेला (की करण्यात आलेला ? ) आहे. एक असा निर्णय, जो अत्युच्च पातळीवर सामान्य जनहितार्थ घेतला गेला होता, तो बदलण्यात आला असल्याची माहिती, त्यापेक्षा कितीतरी निम्न पातळीवरील अधिकाऱ्याकडून थेट महानगरपालिका अधिकाऱ्याला विशिष्ट कारवाई संबंधी सूचनांसहित दिली जात आहे. याला निर्विवादपणे प्रशासकीय औचित्यभंग (Breach of Administrative Propriety) म्हटले जाते. जर इतका महत्त्वाचा अत्युच्च पातळीवरचा निर्णय बदलला गेल्याची माहिती द्यायचीच असेल, तर ती तितक्याच उच्च पातळीवरून दिली जाणे अभिप्रेत आहे. त्याला प्रशासकीय औचित्य म्हणतात.
२. दुसरे त्याहून महत्त्वाचे प्रश्न असे – वर उल्लेखिलेले दि. २५ जून २०२१ चे परिपत्रक नेमके काय आहे ? दि. २१ ऑक्टोबर २०१६ च्या मार्गदर्शक सूचना “पुनर्विचाराधीन” असल्याचा निर्णय कधी झाला ? तो कोणी घेतला ? असा काही पुनर्विचार जर केला जात असेल, तर त्यासाठी कोणती यंत्रणा किंवा समिती वगैरे नेमली गेली आहे ? त्यामध्ये सामान्य नागरिक, जुन्या इमारतीतील पीडित रहिवासी, विकासक, बांधकाम व्यावसायिक, वगैरेना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार की नाही ? अशी संधी मिळाल्याखेरीज त्या जनहितार्थ घेतलेल्या २१ ऑक्टोबर २०१६ च्या निर्णयाचा पुनर्विचार कसा होऊ शकतो ?
३. केवळ २१ ऑक्टोबर २०१६ चे परिपत्रक Under review आहे, पुनर्विचाराधीन आहे, एव्हढ्या वरून १८ मे २०११ च्या मार्गदर्शक सूचना आता लागू आहेत, असे “अनुमान” (Inferrence) कसे निघू शकते ? हे अनुमान कोणी काढले ? एका अत्युच्च पातळीवर जनहितार्थ घेतल्या गेलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जात असेल, तर त्याजागी सध्या कोणत्या सूचना लागू कराव्यात, हा निर्णयही तितक्याच उच्च पातळीवर होणे अभिप्रेत आहे. जर २१ ऑक्टोबर २०१६ च्या निर्णयाचा पुनर्विचार होत असेल, तर मुळात तो निर्णय कशासाठी घेतला गेला होता, त्याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. त्या ऐवजी त्याजागी १८ मे २०११ च्या सूचना लागू करणे, – ज्यामुळे पुनर्विकास पूर्णपणे थांबला होता – हे अनाकलनीय आहे. संरक्षण विभाग जणू काही पुनर्विकासाच्या पूर्ण विरोधातच आहे, असे चित्र यामुळे विनाकारण निर्माण होते, जे निश्चितच चुकीचे आहे.
४. पूर्वीच्या २१ ऑक्टोबर २०१६ च्या सूचना अर्थातच राज्य सरकारचे नगरविकास खाते, नंतर महानगरपालिका आयुक्त, अशा योग्य क्रमाने शेवटी प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत आलेल्या होत्या, जे योग्य आहे. त्या ऐवजी आता लष्कराच्या एका मेजर दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून महानगरपालिकेच्या कार्यकारी अभियंता पदावरील अधिकाऱ्याला विशिष्ट कारवाईच्या थेट सूचना दिल्या जाणे हा उघड उघड औचित्यभंग आहे. आता इथून पुढे, खरोखरच, महानगरपालिकेचे अधिकारी , हे लष्कराच्या “मेजर” कडून आदेश घेणार का ?! हे हास्यास्पद असून तातडीने सुधारण्याची गरज आहे.
योग्य तितक्या वरिष्ठ, उच्च पातळीवर वरील प्रश्नांकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे.
जर खरोखरच २१ ऑक्टोबर २०१६ च्या सूचनांचा पुनर्विचार केला जात असेल, तर त्यामध्ये सर्व बाधित वर्गाची (Affected stake holders) बाजू ऐकून घेतली जाणे आवश्यक आहे. तसे न करता केलेला पुनर्विचार, हा पीडित वर्गावर अन्यायकारक असू शकतो. सध्या २०१६ च्या निर्णयाच्या जागी तात्पुरत्या स्वरुपात (?) १८ मे २०११ च्या सूचना लागू करणे, हे पूर्णपणे अन्यायाचेच आहे.
पूर्वीप्रमाणेच पुन्हा एकदा यासाठी लोकप्रतिनिधी, आणि वेळ पडल्यास संरक्षणमंत्री वगैरे उच्च पदस्थांची सक्रीय मदत घ्यावी लागेल, ती मिळावी ही अपेक्षा राहील. पंतप्रधानांचे लोकाभिमुख, कणखर नेतृत्व देशाला लाभले असल्याने लवकरच यातून जनहिताचा निर्णय घेतला जाईल, ही अपेक्षा .
