पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी ११,७१८.२४ कोटी रुपयांच्या खर्चाने २०२७ ची भारताची जनगणना Population census करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली.
भारतीय जनगणना Population census ही जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय प्रक्रिया आहे.
भारताची जनगणना दोन टप्प्यात केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि घरांची गणना असेल. हे एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान केले जाईल. दुसरा टप्पा, “लोकसंख्या गणना”, फेब्रुवारी २०२७ मध्ये आयोजित केला जाईल. तथापि, केंद्रशासित प्रदेश लडाख आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमधील बर्फाने प्रभावित नॉन-सिंक्रोनस क्षेत्रांसाठी, जनगणना Population census सप्टेंबर २०२६ मध्ये केली जाईल.
३० लाख क्षेत्रीय कामगार जनगणनाचे हे मोठे काम पूर्ण करतील Population Census
सुमारे ३० लाख क्षेत्रीय कामगार राष्ट्रीय महत्त्वाचे हे मोठे काम पूर्ण करतील. डेटा संकलनासाठी मोबाइल अॅप आणि देखरेखीसाठी केंद्रीय पोर्टल वापरल्याने चांगल्या दर्जाचा डेटा सुनिश्चित होईल. डेटा प्रसार सुधारला जाईल आणि अधिक वापरकर्ता-अनुकूल होईल, धोरण तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मानकांची पूर्तता करून सर्व प्रश्न एका बटणाच्या क्लिकवर उपलब्ध होतील याची खात्री होईल.
भारताची जनगणना २०२७ ही देशातील संपूर्ण लोकसंख्येला कव्हर करेल.
जनगणना प्रक्रियेत प्रत्येक घराला भेट देणे आणि घरांची यादी आणि गृहनिर्माण जनगणना आणि लोकसंख्या गणनासाठी स्वतंत्र प्रश्नावली तयार करणे समाविष्ट आहे.
राज्य सरकारने नियुक्त केलेले सामान्यतः सरकारी शिक्षक असलेले गणनाकार त्यांच्या नियमित कर्तव्यांव्यतिरिक्त जनगणना क्षेत्रीय काम करतील.
#Cabinet approves scheme of Conduct of Census of India 2027 at a cost of Rs.11,718.24 crore
💠 The #CensusofIndia would be conducted in two phases:
👉 Houselisting and Housing Census – April to September, 2026
👉 Population Enumeration (PE) – February 2027 (For the UT of… pic.twitter.com/1aOPECFgy6
— PIB India (@PIB_India) December 12, 2025
राज्य आणि जिल्हा प्रशासन उपजिल्हा, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर इतर जनगणना अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतील.
२०२७ च्या जनगणनेसाठी नवीन उपक्रम देखील हाती घेण्यात आले आहेत. ही देशातील पहिली डिजिटल जनगणना असेल. अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्ही आवृत्त्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या मोबाईल अॅप्लिकेशनचा वापर करून डेटा संकलन केले जाईल.
याव्यतिरिक्त, संपूर्ण जनगणना प्रक्रियेचे रिअल-टाइम आधारावर व्यवस्थापन आणि निरीक्षण करण्यासाठी जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली (सीएमएमएस) विकसित करण्यात आली आहे. जनगणना २०२७ साठी आणखी एक नवीन उपक्रम म्हणजे एचएलबी क्रिएटर वेब मॅप अॅप्लिकेशन, जे प्रभारी अधिकारी वापरतील.
जनगणना २०२७ साठी देशभरात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, सर्वांशी संवाद साधण्यासाठी, क्षेत्रीय कामकाजाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि समावेशक आणि प्रभावी जनसंपर्क प्रयत्न सुनिश्चित करण्यासाठी एक केंद्रित आणि व्यापक प्रचार मोहीम राबविली जाईल.
हे ही वाचा
स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणजे क्रांतिकारकांच्या आकाशगंगेतील तेजस्वी तारा
जनगणना मोहिमेच्या डेटा संकलन, देखरेख आणि देखरेखीसाठी प्रगणक, पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर, प्रभारी अधिकारी आणि प्रमुख/जिल्हा जनगणना अधिकाऱ्यांसह सुमारे ३ दशलक्ष क्षेत्रीय कामगार तैनात केले जातील. सर्व जनगणना कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामासाठी योग्य मानधन दिले जाईल, कारण ते त्यांच्या नियमित कर्तव्यांव्यतिरिक्त हे काम करतील.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, देशाची लोकसंख्या १.२१ अब्ज होती, त्यापैकी ६२ कोटी (५१.५४%) पुरुष आणि ५८ कोटी (४८.४६%) महिला होत्या. २००१-२०११ या दशकात भारताची लोकसंख्या १८ कोटींहून अधिक वाढली.
