ओटीटी आणि सोशल मीडियावर अश्लील कंटेंट गंभीर विषय

ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर अश्लील सामग्रीच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित कंपन्यांना नोटीस जारी करून उत्तर मागवले आहे. कोर्टाने ज्या प्लॅटफॉर्म्सना नोटीस पाठवली आहे, त्यामध्ये नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बालाजी, ट्विटर, मेटा प्लॅटफॉर्म्स आणि गुगल यांचा समावेश आहे.

माजी माहिती आयुक्त उदय माहूरकर आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मागणी केली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘नॅशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी’ स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, जी या प्लॅटफॉर्म्सवर अश्लीलतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवेल.

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हा एक गंभीर चिंता उत्पन्न करणारा विषय आहे. केंद्राने यावर काहीतरी करणे आवश्यक आहे. हा विषय कार्यपालिका किंवा विधिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. आमच्यावर अनेकदा कार्यपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होतो. तरीही आम्ही नोटीस जारी करत आहोत.

हेही वाचा..

तमिळनाडूमधून ३० हून अधिक बांगलादेशी घुसखोरांना अटक

वडेट्टीवार यांची पलटी

बातमीत “दहशतवादी” ऐवजी “मिलिटंट” शब्द लिहिणाऱ्या बीबीसीला केंद्राचे पत्र

“दहशतवाद्यांकडे धर्म विचारून मारण्याइतका पुरेसा वेळ नाही”

याचिकेमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर अनेक असे पेज आणि प्रोफाइल्स सक्रिय आहेत जे कोणत्याही प्रकारच्या नियंत्रणाशिवाय अश्लील सामग्री प्रसारित करत आहेत. याशिवाय, अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरही अशा प्रकारची सामग्री आहे, ज्यामध्ये बाल लैंगिक शोषणाचे (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) घटक आढळतात. याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, यामुळे विकृत आणि अप्राकृतिक लैंगिक प्रवृत्तीला चालना मिळत आहे, ज्यामुळे गुन्हेगारी दरात वाढ होत आहे.

याचिकेमध्ये पुढे म्हटले आहे, ‘इंटरनेटची सहज उपलब्धता आणि कमी किमतीमुळे सर्व वयोगटांतील युजर्सपर्यंत अश्लील कंटेंट सहज पोहोचत आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. जर यावर नियंत्रण ठेवले नाही, तर सामाजिक मूल्ये आणि लोकांच्या मानसिक आरोग्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होईल. त्यामुळे सरकारने आपले संविधानिक कर्तव्य बजावले पाहिजे आणि सामाजिक नैतिकतेचे संरक्षण केले पाहिजे. तसेच हे सुनिश्चित केले पाहिजे की डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स विकृत मानसिकतेला वाढ देणारे ठिकाण बनू नयेत.’