भारतीय वायुसेनेची लॉजिस्टिक क्षमता मजबूत करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) ६० मीडियम ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट (MTA) खरेदीला मंजुरी दिली आहे. सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांचा हा करार अलीकडील वर्षांतील सर्वात मोठ्या संरक्षण खरेदींपैकी एक मानला जात आहे.
या निर्णयाचा उद्देश भारतीय वायुसेनेतील जुने झालेले अँटोनोव्ह AN-32 विमान बदलणे आणि आधुनिक लॉजिस्टिक क्षमता विकसित करणे हा आहे. १९८० च्या दशकात सेवेत दाखल झालेले हे विमान आता तांत्रिकदृष्ट्या जुने झाले असून वाढत्या ऑपरेशनल गरजा पूर्ण करण्यात सक्षम नाहीत. नवीन मीडियम ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट प्रकल्पांतर्गत अशा बहुउद्देशीय विमानांची खरेदी केली जाणार आहे, जी कमी लांबीच्या आणि कच्च्या रनवेवरही कार्य करू शकतील. ही विमाने हिमालयीन भागांपासून ते द्वीप प्रदेशांपर्यंत विविध भौगोलिक परिस्थितीत काम करण्यास सक्षम असतील. यामुळे सैन्याची जलद तैनाती, उपकरणांची वाहतूक आणि आपत्ती व्यवस्थापन कार्यांना मोठी मदत होईल.
ही खरेदी ‘ग्लोबल’ श्रेणीतून केली जाणार असून त्यात किमान ३० % स्वदेशी घटकांचा समावेश बंधनकारक असेल. त्यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाला चालना मिळेल आणि देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन अधिक मजबूत होईल. या स्पर्धेत एअरबसचे A400M, लॉकहीड मार्टिनचे C-130J सुपर हरक्यूलिस आणि एम्ब्रायरचे KC-390 मिलेनियम हे प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत.
या करारामध्ये केवळ विमान खरेदीच नव्हे, तर स्पेअर पार्ट्स, प्रशिक्षण आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा यांचाही समावेश असेल. तसेच भारतात मेंटेनन्स, रिपेअर आणि ओव्हरहॉल (MRO) सुविधा उभारण्यासाठी संयुक्त उपक्रम स्थापन केले जातील, ज्यामुळे एयरोस्पेस क्षेत्रात हजारो रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. स्वदेशी कंपन्यांनाही या प्रकल्पातून मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टिम्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यांसारख्या कंपन्या ऑफसेट कार्यक्रमांत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
हे ही वाचा:
सपा खासदार बर्क यांच्या मेव्हण्यावर बलात्काराचा गुन्हा
अनेक संस्थांना १,००० हून अधिक बनावट धमकीचे संदेश पाठवणारा गजाआड
इराणकडून कुवैतच्या वीज, जल प्रकल्पावर झालेल्या हल्ल्यात भारतीयाचा मृत्यू
अमेरिका खर्ग बेट ताब्यात घेणार? काय म्हणाले ट्रम्प?
संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, हा करार भारताच्या एयरोस्पेस इकोसिस्टमला नवी गती देईल आणि देशाला संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. यासोबतच भारतीय वायुसेनेची लॉजिस्टिक क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. डिलिव्हरी टाइमलाइननुसार, पहिले विमान २०२८ पर्यंत मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर संपूर्ण फ्लीट २०३५ पर्यंत सेवेत दाखल केली जाईल. ही योजना वायुसेनेच्या २०४७ व्हिजननुसार असून, मजबूत लॉजिस्टिक सपोर्टसह आधुनिक एअर पॉवर विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
