लोकसभेत मध्यरात्री वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ मंजूर करण्यात आले. २८८ मतं विधेयकाच्या बाजूने, तर २३२ विरोधात पडल्यावर मध्यरात्रीनंतरही चाललेल्या दीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक अखेर मंजूर करण्यात आले. आता ते राज्यसभेमध्ये मांडले जाईल. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेबाबत वैधानिक ठराव मांडला. गुरुवारी पहाटे २ वाजता अमित शाह यांनी वैधानिक ठराव मांडला आणि त्यानंतर चर्चा झाली. ४० मिनिटांच्या चर्चेनंतर सभागृहाने आवाजी मतदानाने हा ठराव मंजूर केला.
ईशान्येकडील राज्य असलेल्या मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याला अनुमोदन देण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, चर्चेची सुरुवात करताना काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाने वादग्रस्त ईशान्येकडील राज्यात राष्ट्रपती राजवटीला पाठिंबा दिला आहे, परंतु त्याचा वापर या प्रदेशात शांतता आणि आरोग्य पुनर्संचयित करण्यासाठी केला पाहिजे. राज्यातील शस्त्रागारांमधून सुमारे ६०,००० शस्त्रे आणि ६,००,००० हून अधिक दारूगोळा लुटण्यात आला आहे. राष्ट्रपती राजवटीला राज्याला बरे करण्याची संधी म्हणून पहायचे आहे. राष्ट्रपती राजवट आवश्यक आहे पण पुरेशी नाही. मणिपूरमधील लोक ज्या परिस्थितीतून गेले आहेत ते कोणीही अनुभवू नये, असे ते पुढे म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रात्री १ वाजून ५९ मिनिटांनी मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीला अनुमोदन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यावेळी अमित शाह म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जातीय हिंसा भडकली. उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा अर्थ लावण्यावरून दोन समुदायामध्ये जातीय हिंसा झाली. सर्वांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. मणिपुरात गेल्या चार महिन्यांपासून हिंसाचार झालेला नाही. मणिपूरमधील परिस्थिती समाधानकारक नसली तरी नियंत्रणात आहे. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार सर्व शक्य पावले उचलत आहे, असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा :
२०१० मध्ये लालूप्रसाद यादव वक्फ बोर्डसंबंधी काय म्हणाले होते? व्हिडीओ होतोय व्हायरल!
पत्राचाळीच्या पुनर्वसित इमारतीतील मूळ ६७२ रहिवाशांना मिळणार हक्काचे घर!
म्हणून सरकार ४०० पार हवे होते…
“नोटबुक उघडलं, पण मार्कशिट मिळाली!”
ठाकरे गटाने राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन केले. तर, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अमित शाह यांचे कौतुकही केले. त्या म्हणाल्या की, आम्हाला गृहमंत्र्यांकडून जास्त अपेक्षा आहेत. अमित शाह हे खंबीर गृहमंत्री आहे. त्यांनी काश्मीरमध्ये चांगले निकाल दिले आहेत. पण, मणिपूरवर आम्ही समाधानी नाही. सरकार एक देश एक निवडणुकीवर चर्चा करत आहे. पण राष्ट्रपती राजवट लावावी लागते हे सशक्त लोकशाहीसाठी चांगले नाही. अमित शाह खंबीर असून त्यांच्याकडून आशा आहे की मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करतील, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले.
केंद्र सरकारने १३ फेब्रुवारी रोजी मणिपूरमध्ये संविधानाच्या कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांच्या राजीनाम्याच्या चार दिवसांनंतर हे करण्यात आले. कलम ३५६ नुसार, राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा दोन महिन्यांच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली पाहिजे.
