आठ माजी नौदल कर्मचाऱ्यांच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरोधातील भारताचे अपील कतारने स्वीकारले!

कतारच्या न्यायालयाने भारताच्या आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांना ठोठावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरोधात भारत सरकारने अपील केले होते. हे अपील कतार न्यायालयाने स्वीकारले असून पुढील सुनावणी लवकरच अपेक्षित आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कतारच्या न्यायालयाने भारत सरकारने दाखल केलेले अपील गुरुवारी स्वीकारले आहे. भारताच्या आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांना गेल्या महिन्यात कतार न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. या अपिलाचा अभ्यास करण्यात येत असून लवकरच पुढील सुनावणी होईल, असे कतार न्यायालयाने सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.जवळपास वर्षभर हे अधिकारी कतारच्या ताब्यात आहेत. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीत कतार न्यायालयाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.

हे ही वाचा:

रश्मिका मंदानाच्या डीपफेक व्हिडीओप्रकरणी महत्त्वाचे धागेदोरे हाती!

“एक मिलियन डॉलर बिटकॉईन द्या, नाहीतर टर्मिनल २ उडवणार” मुंबई विमानतळाला धमकीचा ईमेल

सचिन वाझेला तुरुंगात हवेय मांजराचे पिल्लू

प्रकाश राज यांना १०० कोटी रुपयांच्या घोटाळयाप्रकरणी ईडीचे समन्स

‘न्यायालयाने दिलेला हा निकाल गोपनीय आहे. न्यायालयाने दिलेला अशाप्रकारचा निवाडा हे पहिलेच उदाहरण आहे. आम्ही ते निकालपत्र आमच्या कायदेशीर गटाकडे सुपूर्द केले आहे. सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार करून अपील दाखल करण्यात आले आहे. आम्ही कतारी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहोत,’ असे परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे कळवण्यात आले आहे.
भारताचे अधिकारी सातत्याने कतारी प्रशासनाशी संपर्कात आहेत. या माजी नौदल अधिकाऱ्यांना भारत सरकारतर्फे सर्व प्रकारचे कायदेशीर आणि सल्लागारीय मदत दिली जाईल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी स्पष्ट केले आहे.

ऑगस्ट, २०२२मध्ये कतारच्या पोलिसांनी भारताच्या आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांना इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. ते मध्यपूर्वेकडील देशात स्थित असलेल्या एका कंपनीसाठी काम करत होते. कॅप्टन नवतेजसिंग गिल, कॅप्टन बिरेन्द्र कुमार वर्मा, कॅप्टन सौरभ वसिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता आणि नाविक रागेश यांना कतारच्या गुप्तचर संस्थेने ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी दोहा येथून अटक केली होती.या अधिकाऱ्यांनी वारंवार केलेला जामीन अर्ज कतारच्या प्रशासनाकडून फेटाळण्यात आल्यानंतर त्यांना गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.