देशभरात भारतीय रेल्वेच्या जमिनीवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. भारतीय रेल्वेच्या जमिनीवर सध्या एवढे अतिक्रमण झाले आहे की, त्या क्षेत्रफळात तब्बल ४२ नरेंद्र मोदी स्टेडियम किंवा सुमारे १,४९६ फिफा-मानक फुटबॉल मैदाने सहज मावू शकतील. माहितीच्या अधिकार (RTI) अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत भारतीय रेल्वेच्या जमिनीवरील अतिक्रमणात सुमारे ३२ टक्क्यांनी वाढ झाली असून सध्या १,०६८ हेक्टर जमीन अतिक्रमणाखाली आहे. ही माहिती रेल्वे मंत्रालयाच्या नोंदी आणि संसदेत दिलेल्या उत्तरातून समोर आली आहे.
भारतीय रेल्वेकडे देशभरात सुमारे ४.९९ लाख हेक्टर जमीन आहे. त्यापैकी ०.२१ टक्के म्हणजे १,०६८ हेक्टर जमीन अतिक्रमणाखाली असल्याचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत सांगितले होते. जरी टक्केवारी कमी वाटत असली तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील जमीन रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी महत्त्वाची असल्याने हा चिंतेचा विषय मानला जात आहे.
पाच वर्षांत केवळ ९८ हेक्टर जमीन मोकळी
रेल्वे मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत अतिक्रमणातून फक्त ९८.०२ हेक्टर जमीनच मुक्त करण्यात यश आले आहे. राज्य सरकारांच्या मदतीने नियमित सर्वेक्षण करून अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई केली जात असली तरी अनेक ठिकाणी कायदेशीर आणि सामाजिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, रेल्वेच्या जमिनीवरील अतिक्रमण ही गंभीर समस्या आहे. मात्र अशा कारवाईदरम्यान मानवी दृष्टिकोन ठेवला जातो. अनेक ठिकाणी रेल्वेच्या जमिनीवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांनी झोपड्या उभारल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारांशी समन्वय साधून व्यावहारिक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जातो.
रेल्वे प्रशासनाने अतिक्रमण रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. त्यामध्ये—
- रेल्वेच्या सर्व जमिनींचे पूर्ण डिजिटायझेशन
- इलेक्ट्रॉनिक लँड रेकॉर्ड पोर्टल
- प्रत्येक भूखंडाचे डिजिटल मॅपिंग
- ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण
- उपग्रह चित्रांच्या साहाय्याने सतत देखरेख
यामुळे नवीन अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणात रोखण्यात मदत झाल्याचा दावा रेल्वे मंत्रालयाने केला आहे.
अतिक्रमणमुक्त करण्यात आलेली जमीन रेल्वेच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी वापरली जाते. त्यामध्ये—
- नवीन रेल्वेमार्ग आणि मल्टी-ट्रॅकिंग
- प्रवासी टर्मिनल
- मालवाहतूक टर्मिनल
- रेल्वे कार्यशाळा
- इतर पायाभूत सुविधा
- याशिवाय, तातडीने आवश्यक नसलेली जमीन रेल लँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) मार्फत व्यावसायिक विकासासाठी वापरली जाते.
हे ही वाचा:
हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत दोन तेलवाहू टँकर्सवर हल्ला; एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू
फ्रान्सच विश्वचषकाचा प्रबळ दावेदार
पुरुषांनी इंग्लंडमध्ये हात टेकले, महिलांनी घडवला इतिहास
भारत-अमेरिका व्यापार करारातील विलंबाच्या वृत्ताचे खंडन
भारतीय रेल्वे सध्या अमृत भारत स्टेशन योजना, नवीन रेल्वेमार्ग, मालवाहतूक कॉरिडॉर, हाय-स्पीड रेल आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेगाने राबवत आहे. अशा परिस्थितीत रेल्वेच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हे मोठे आव्हान ठरत असून, या जमिनी विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना अधिक प्रभावी आणि समन्वयात्मक पद्धतीने काम करावे लागणार आहे.