आरबीआयचा रेपो दर जैसे थे स्थितीत

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) चलनविषयक धोरण समितीची नुकतीच बैठक पार पडली असून बैठकीत रेपो दरांबाबत चर्चा झाली. यानंतर आरबीआयने रेपो दर होते तसेच ठेवले आहेत. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन दिवसांची बैठक संपली असून आरबीआयने रेपो दर ५.५ टक्के असा कायम ठेवला आहे.

आरबीआयने आपल्या रेपो दरांमध्ये कुठलाही बदल केलेला नाही. त्यामुळे लोकांचे गृह, वाहन, वैयक्तिक व इतर प्रकारच्या कर्जाचे हप्ते जैसे थे राहणार आहेत. आरबीआयचा रेपो दर ५.५ टक्के इतका होता. बँकेने यामध्ये बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीसीची ही या वर्षातील चौथी बैठक होती. या बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरांबाबतची घोषणा केली. आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्याच्या दृष्टिकोनाचे सविस्तर मूल्यांकन केल्यानंतर, समितीने रेपो दर ५.५ टक्के कायम ठेवण्यावर एकमताने मतदान केले.

आरबीआय गव्हर्नर यांनी स्पष्ट केले की, अलिकडच्या काही महिन्यांत महागाई अपेक्षेपेक्षा जास्त कमी झाली आहे. जूनमध्ये ३.७% आणि ऑगस्टमध्ये ३.१% अंदाजित केलेल्या वर्षासाठी सरासरी प्रमुख महागाईचा अंदाज २.६% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. अन्नधान्याच्या किमतीत झालेली मोठी घट आणि जीएसटी दर कपातीचा परिणाम यामुळे ही घसरण झाली आहे. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या अनेक आव्हानांनंतरही चांगला मान्सून व इतर कारणांमुळे पहिल्या तिमाहीतील वाढीचा दर सुधारला आहे. वित्त धोरण समितीने सविस्तर चर्चा केल्यानंतर सर्वांच्या सहमतीने रेपो दर ५.५ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे ही वाचा:

भारतावरील निर्बंधांनंतर ट्रम्प यांचा परराष्ट्र धोरणाबद्दलचा सदोष दृष्टिकोन दिसतो!

झुबीन गर्ग मृत्यू प्रकरणी महोत्सव आयोजकासह गर्ग यांच्या व्यवस्थापकाला अटक

फिलीपिन्समध्ये ६.९ रिश्टर स्केलचा भूकंप; ३१ जणांचा मृत्यू

लोकशाही वाचवण्यासाठी राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकेत दाखल

भारतीय अर्थव्यवस्थेने लवचिकता दाखवली असली तरी, जागतिक अनिश्चितता, विशेषतः व्यापाराशी संबंधित घडामोडी आणि शुल्क, वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत विकासदरावर परिणाम करतील अशी अपेक्षा आहे, यावर आरबीआय गव्हर्नर यांनी भर दिला.

आरबीआयने आर्थिक वर्ष २६ साठी वास्तविक जीडीपी ६.८% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तिमाही अंदाजांचे विभाजन असे आहे: दुसऱ्या तिमाहीत ७%, तिसऱ्या तिमाहीत ६.४%, चौथ्या तिमाहीत ६.२% आणि पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ६.४%.