ऑपरेशन सिंदूरवर आक्षेपार्ह पोस्ट प्रकरणी एफआयआर रद्द करण्यास नकार

ऑपरेशन सिंदूरवर आक्षेपार्ह पोस्ट सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याबद्दल पुण्यातील १९ वर्षीय अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थिनी विरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. एखादी विद्यार्थिनी हुशार असणे हे फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये चौथ्या सेमिस्टरमध्ये ही विद्यार्थी इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत आहे. दरम्यान, या मुलीने ऑपरेशन सिंदूरची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर लगेचच इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली होती. ९ मे रोजी कोंढवा पोलिस ठाण्यात यासंबंधी एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यानंतर तिने दोन तासांतच पोस्ट डिलीट केली आणि नंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करण्याचा तिचा कोणताही हेतू नव्हता असा दावा करत माफी मागितली. तसेच विद्यार्थिनीने वकील फरहाना शाह यांच्यामार्फत एफआयआर रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणी सुनावणी सुरू असताना तिच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील अमीन सोलकर यांनी युक्तिवाद केला की, तिने माफी मागत संबंधित पोस्ट काढून टाकली आहे. तसेच तिने अलिकडच्या परीक्षांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. तथापि, मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे. जर तुम्ही मुलं शिकत असाल तर याचा फक्त जामिनासाठी विचार केला जाऊ शकतो. पण, एफआयआर रद्द करू शकत नाही. एक हुशार मूल असणे हे एफआयआर रद्द करण्याचे कारण असू शकत नाही.” असे म्हणत एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला.

हेही वाचा..

युरिया-डीएपीची टंचाई

पंतप्रधान मोदींना मिळाले अनोखे पेंटिंग

इतिहाससाधनेला जीवन अर्पण करणारा ऋषितुल्य संशोधक

इतर देशांवर असलेले अवलंबित्व हाच आपला शत्रू!

खंडपीठाने कोंढवा पोलिस ठाण्याकडून पोलिस अहवाल मागवला आणि सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांना केस डायरी न्यायालयाच्या निरीक्षणासाठी सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी ३ ऑक्टोबर रोजी होईल. याचिकेत असाही दावा करण्यात आला आहे की, विद्यार्थिनीची अटक बेकायदेशीर आहे कारण तिला अटकेचे कारण कळवण्यात आले नव्हते. अटकेनंतर कॉलेजने तिला निलंबित केल्यानंतर तिची शैक्षणिक कारकीर्द धोक्यात आल्याचे विद्यार्थिनीने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने तिला जामीन मंजूर केला असून तिचे निलंबन रद्द केले आणि तिला परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली आहे.