केंद्रातील मोदी सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील ५५० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य (मिनिमम एक्स्पोर्ट प्राइज) हटवले आहे. तसेच निर्यात शुल्कामध्ये २० टक्के कपात करत कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने याचा अध्यादेश काढला आहे.
केंद्र सरकारने कांदा आणि बासमती तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असून किमान निर्यात मूल्य काढून टाकलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची खुल्या पद्धतीनं निर्यात करू शकतील. ज्यामुळे शेतकऱ्याच्या मालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल. याचा शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफचा कांदा बाजारात आल्याने कांद्याचे भाव पडण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटत होती. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार यांनी कांदा निर्यातीचे शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती.
सरकारच्या निर्णयामुळे आता कांदा निर्यात करणे सोपे झाले असून, निर्यातीत वाढ होईल. त्यामुळे बाजारात नवीन येणाऱ्या कांद्याला चांगला भाव मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने बासमती तांदळाच्यासुद्धा किमान निर्यात मूल्यावरील मर्यादा हटविली आहे.
हे ही वाचा:
सुरक्षा दलाकडून जम्मू-काश्मीरच्या बारामुल्लामध्ये तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा
जम्मू- काश्मीरच्या किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत दोन जवान हुतात्मा
विनेशचा दावा खोटा!; ऑलिम्पिकमध्ये कोणतीही मदत मिळाली नसल्याचा केला होता आरोप
हिमाचलमध्ये आणखी एक अनधिकृत मशीद; हिंदू संघटनांचा आरोप !
केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. तसेच त्यांनी म्हटले आहे की, कांद्यावरील निर्यात बंदी अगोदरच उठविण्यात आली होती मात्र निर्यात शुल्क लावण्यात आलं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. किमान निर्यात शुल्क (५५० डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन ) हटवण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला असून कांदा निर्यातीत लक्षणीय वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असा विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
