भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी द्वैमासिक चलनविषयक धोरणाची घोषणा केली. आरबीआयच्या एमपीसीने रेपो दरात २५ आधार अंकांची कपात करत तो ६.२५ टक्क्यांवरून ६ टक्के केला आहे. २०२५ मध्ये ही सलग दुसरी वेळ आहे की जेव्हा केंद्रीय बँकेने रेपो दरात कपात केली आहे. याआधी फेब्रुवारीमध्येही आरबीआयने २५ आधार अंकांची कपात केली होती.
रेपो दरातील कपातचा थेट परिणाम होम लोन, कार लोन आणि वैयक्तिक कर्ज यांसह सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या व्याजदरांवर होतो. त्यामुळे सामान्य जनतेला या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय, केंद्रीय बँकेने आपल्या चलनविषयक धोरणाच्या दृष्टिकोनातही बदल केला आहे. ‘न्यूट्रल’ (समतोल) दृष्टिकोन बदलून ‘अकोमोडेटिव्ह’ (समायोजित) दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. अकोमोडेटिव्ह म्हणजेच आरबीआय भविष्यातही सॉफ्ट पॉलिसी कायम ठेवू शकते.
हेही वाचा..
मालेगावच्या मशिदीत मुस्लिम मौलवींनी काय भूमिका मांडली?
पंतप्रधान मोदींनी केला ‘णमोकार महामंत्र’ जप
‘मास्टरशेफ इंडिया 2023’ ची फायनलिस्ट ‘गुज्जू बेन’ यांचे निधन
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी वित्तीय वर्ष २०२६ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज २० आधार अंकांनी कमी करत ६.५ टक्के केला आहे. वित्तीय वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ६.५ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.७ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ६.३ टक्के राहू शकते. गव्हर्नर मल्होत्रा यांच्या मते, वित्तीय वर्ष २०२६ मध्ये महागाई दर ४ टक्के राहू शकतो. हा दर पहिल्या तिमाहीत ३.६ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ३.९ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ३.८ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले की, सध्या महागाई दर आरबीआयच्या लक्ष्यापेक्षा खाली आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे अन्नपदार्थांच्या किंमतींमध्ये झालेली घसरण. ते पुढे म्हणाले, पुढील वर्षात महागाई दर आरबीआयच्या ४ टक्के लक्ष्याच्या अनुषंगाने राहू शकतो. गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, देशातील गुंतवणूक उपक्रमांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. उत्पादन क्षेत्रातही वाढ पाहायला मिळत आहे. तसेच, शहरी ग्राहक खर्चातही वाढ दिसून येत आहे.
