सन २०१७ नंतर उत्तर प्रदेशात झालेल्या १८३ एन्काऊंटर प्रकरणांची चौकशी कुठपर्यंत आली आहे, याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. या सर्व चौकशी प्रकरणांचा सद्यस्थितीतील विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
उत्तर प्रदेशचे माजी खासदार आणि बाहुबली नेता आतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ या दोघांची पोलिसांच्या ताब्यात असताना हत्या झाली होती. या प्रकरणाचा तपास निष्पक्षपणे व्हावा, यासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. एस. आर. भट्ट आणि न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. या सर्व एन्काऊंटर प्रकरणांत पोलिसांकडून सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून जाहीर झालेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत आहे की नाही, याचीही खातरजमा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
हे ही वाचा:
आता फसवणुकीसाठी ‘४२०’ नव्हे ‘३१६’ कलम
सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी बांबू लागवड आणि पर्यटनाला चालना देणार
श्रीनगर एअरबेसवर मिग- २९ लढाऊ विमानांचा स्क्वॉड्रन तैनात
जया प्रदा यांना सहा महिन्यांचा तुरुंगवास, पाच हजारांचा दंड; काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने आतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ याच्या हत्येबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. अशा प्रकारे कोणी येऊन हत्या कशी काय करू शकतो?, असा प्रश्न उपस्थित करून हे हत्याकांड संगनमताने घडवून आणल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. त्यावर या हत्येप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे देण्यात आले. तर, याचिकाकर्ता विशाल तिवारी यांनी पोलिसांच्या उपस्थितीत झालेल्या या हत्येची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना करण्याची मागणी केली. या दोघांची १५ एप्रिल रोजी गोळी झाडून हत्या करण्यात आली होती.
