१५ रुपयांच्या तिकिटासाठी १४ महिन्यांची लढाई

कर्नाटकमध्ये अवघ्या १५ रुपयांच्या बस प्रवासासाठी एका प्रवाशाला तब्बल १४ महिने कायदेशीर लढा द्यावा लागला. मात्र, या लढ्याला अखेर यश आले असून, ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाला संबंधित प्रवाशाला ११ हजार ४८५ रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तुमकुरू जिल्ह्यातील ३२ वर्षीय मंजुनाथ आर. टी. यांच्यासोबत हा प्रकार घडला. एका छोट्याशा रकमेच्या परताव्यासाठी सुरू झालेल्या या प्रकरणाने ग्राहक हक्कांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला आहे.

१२ ऑगस्ट २०२५ रोजी मंजुनाथ यांनी गुलिगेनहळ्ळी ते सिरा असा बसप्रवास केला. तिकिटाचे भाडे १५ रुपये होते. मात्र, त्यांच्याकडे सुट्टे पैसे नसल्याने त्यांनी कंडक्टरला ५०० रुपयांची नोट दिली. कंडक्टरने तिकीट देत उर्वरित ४८५ रुपये देणे बाकी असल्याची नोंद तिकिटाच्या मागील बाजूस केली. सिरा येथे बस पोहोचल्यानंतर दुसरी बस पकडण्याच्या घाईत मंजुनाथ पैसे घेण्यास विसरले. त्यानंतर त्यांनी परिवहन महामंडळाकडे अनेकदा तक्रार करूनही पैसे परत मिळाले नाहीत.
हे ही वाचा:
श्रद्धा आणि संस्कृतीचा संगम म्हणजे अयोध्येचा दीपोत्सव

कनेक्टिव्हिटी वाढल्याने पुण्याच्या विकासाला चालना

अखेर ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांनी तुमकुरू जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. महामंडळाने सुरुवातीला प्रवास आणि तिकिटाच्या सत्यतेवर प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, कंडक्टरने ५०० रुपये घेतल्याचे आणि ४८५ रुपये परत देणे बाकी असल्याची नोंद केल्याचे मान्य केले. तसेच, महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक नोंदींमध्येही संबंधित तिकीट जारी झाल्याची पुष्टी झाली. त्यामुळे महामंडळाला प्रवाशाचा दावा खोटा असल्याचे सिद्ध करता आले नाही.

या सर्व पुराव्यांचा विचार करून आयोगाने महामंडळाला ४८५ रुपये नऊ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय मानसिक त्रासापोटी पाच हजार रुपये आणि कायदेशीर खर्चापोटी सहा हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले. अशा प्रकारे एकूण ११ हजार ४८५ रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महामंडळाला ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. अवघ्या १५ रुपयांच्या तिकिटातून सुरू झालेल्या या प्रकरणाने ग्राहकांच्या हक्कांसाठी लढण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.