रशियाने भारताला आपल्या प्रगत स्टेल्थ लढाऊ विमान Sukhoi Su-57 च्या दोन आसनी (ट्विन-सीट) आवृत्ती संदर्भात ऑफर दिली आहे. विशेष म्हणजे या प्रस्तावात पूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण देखील समाविष्ट आहे. या ऑफरचा उद्देश भारत-रशिया यांच्यात पूर्वी थांबलेला पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांचा संयुक्त प्रकल्प पुन्हा सुरू करणे आणि भारतीय वायुसेनेच्या स्टेल्थ क्षमतेतील तात्पुरती कमतरता भरून काढणे हा आहे. हा प्रस्ताव हैदराबादमध्ये आयोजित ‘विंग्स इंडिया २०२६’ या विमानन प्रदर्शनादरम्यान तसेच त्यानंतर दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेत पुढे आला.
रशियाची युनायटेड एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ही कंपनी भारताला पुन्हा एकदा आपला प्रमुख एरोस्पेस भागीदार बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रस्तावानुसार भारताला अनेक महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानांपर्यंत पूर्ण प्रवेश दिला जाईल, ज्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत विमानाचे महत्त्वाचे भाग देशातच तयार करता येतील. यामध्ये पुढील पिढीचे Izdeliye-30 (AL-51F1) इंजिनही समाविष्ट आहेत. या इंजिनची उड्डाण चाचणी २०२५ च्या अखेरीस सुरू झाली असून आता ती नवीन Su-57 विमानांमध्ये बसवली जात आहेत.
याशिवाय प्रस्तावात Active Electronically Scanned Array (AESA) radar, प्रगत ऑप्टिकल सेन्सर, तसेच ब्रह्मोस आणि अस्त्र यांसारख्या भारतीय क्षेपणास्त्रांच्या एकत्रीकरणासाठी स्रोत कोडपर्यंत प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. तसेच लढाऊ स्वयंचलनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालींचाही यात समावेश आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे भारताने २०१८ मध्ये या संयुक्त लढाऊ विमान प्रकल्पातून माघार घेतली होती. त्या वेळी वाढलेला खर्च, भारतीय सहभाग मर्यादित असणे तसेच Su-57 च्या स्टेल्थ वैशिष्ट्ये आणि इंजिनच्या विश्वासार्हतेबाबत असलेल्या चिंतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर भारतीय वायुसेनेने स्वदेशी Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित केले. AMCA चा प्रोटोटाइप २०२९ पर्यंत उड्डाण करण्याची अपेक्षा आहे, तर त्याचे पूर्ण उत्पादन २०३० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत सुरू होऊ शकते.
रशियन प्रस्तावातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे Su-57 चे बहुउद्देशीय दोन आसनी संस्करण, ज्याला संभाव्यतः Su-57M असे नाव दिले जाऊ शकते. हे आधुनिक “मॅन्ड-अनमॅन्ड टीमिंग” प्रकारच्या ऑपरेशन्ससाठी तयार करण्यात आले आहे. या संरचनेमध्ये मागे बसलेला ऑपरेटर मिशन कमांडरची भूमिका निभावू शकतो आणि ड्रोनच्या ताफ्याचे नियंत्रण सांभाळू शकतो, तर पायलट हवाई युद्ध आणि उड्डाण संचालनावर लक्ष केंद्रित करतो.
माहितीनुसार, या दोन आसनी आवृत्तीचा प्रोटोटाइप कोम्सोमोल्स्क-ऑन-अमूर येथील विमान निर्मिती कारखान्यात तयार केला जात आहे. त्याचे पहिले उड्डाण २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे. हे विमान मॅक-२ पेक्षा जास्त वेग, सुपरक्रूझ क्षमता, स्टेल्थ हल्ले तसेच ड्रोन समन्वयासारख्या मोहिमांसाठी सक्षम असेल.
हे ही वाचा:
दहशतवाद निधी प्रकरणात काश्मिरी फुटीरतावादी नेत्याला जामीन
तामिळनाडूतील ३०० वर्षे जुन्या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराविरोधात मुस्लिमांचा थयथयाट
बनावट वैद्यकीय व्हिसावर दिल्लीत राहणाऱ्या १० बांगलादेशींना ठोकल्या बेड्या
मणिपूरमध्ये ओलीस ठेवलेल्या २१ नागा नागरिकांची सुटका
भारतीय वायुसेनेने सुधारित Su-57M1E मध्ये रस दाखवला असला तरी ती सध्या सावध भूमिका घेत आहे, कारण तिची दीर्घकालीन रणनीती AMCA प्रकल्पावर आधारित आहे. काही अहवालांनुसार भारत मर्यादित संख्येत सुमारे दोन स्क्वाड्रन विमान खरेदी करण्याचा विचार करू शकतो. तसेच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड येथे परवाना आधारित उत्पादनाची शक्यता देखील चर्चेत आहे, जसे यापूर्वी Su-30MKI विमानांसाठी करण्यात आले होते. हा प्रस्ताव अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा प्रादेशिक लष्करी स्पर्धा वेगाने वाढत आहे. चीनने आधीच २०० पेक्षा अधिक J-20 स्टेल्थ लढाऊ विमाने तैनात केली आहेत आणि भविष्यात J-31 किंवा J-35 सारखी विमाने पाकिस्तानला निर्यात करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जर भारताने हा प्रस्ताव स्वीकारला, तर भारतीय वायुसेनेच्या आधुनिकीकरणाला गती मिळू शकते आणि रशियन स्टेल्थ तंत्रज्ञानाला भारतीय शस्त्र प्रणालींसोबत एकत्रित करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र अंतिम निर्णय घेताना भारताला तातडीच्या लष्करी गरजा, खर्च आणि संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट यांच्यात योग्य संतुलन साधावे लागेल.
