संदेशखाली प्रकरणी सीबीआयच्या चौकशी आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार!

प. बंगालमधील संदेशखालीतील ईडीच्या अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्याचा तपास पश्चिम बंगालच्या पोलिसांकडून सीबीआयला सुपूर्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. मात्र त्याचवेळी या प्रकरणी पंजाब पोलिस आणि राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयाने मांडलेली निरीक्षणे काढून टाकली जातील,’ असे स्पष्ट केले.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने ५ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात, राज्य सरकारचे पोलिस हे संपूर्णपणे पक्षपाती असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. तसेच, तृणमूल काँग्रेसचा नेता शाहजहान शेख याच्या संरक्षणासाठी तपासात दिरंगाई करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी टीका करून पंजाब पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले होते. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आक्षेपार्ह आदेशात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही. तथापि, पोलिस आणि राज्य सरकारच्या वर्तनाच्या संदर्भात केलेली निरीक्षणे काढून टाकली जातील,’ असे न्या. भूषण गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.

हे ही वाचा..

आफ्रिकी-अमेरिकी गायिकेकडून सीएएचे समर्थन!

अजित डोभाल आणि नेतान्याहू यांची भेट

कर्नाटकमध्ये कॉटन कँडी, कोबी मंच्युरियनमध्ये कृत्रिम खाद्यरंग वापरण्यास बंदी

भाजप आंध्र प्रदेशात सहा जागा लढवणार

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शहाजहान शेख याला अटक करण्यात इतका उशीर का झाला, असा प्रश्नही प. बंगाल सरकारला विचारला. ‘इतके दिवस त्याला अटक का करण्यात आली नाही? उच्च न्यायालयाच्या आदेशात, त्याच्यावर ४२ गुन्हे दाखल आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. या गुन्ह्यांचा कालावधी काय होता? त्यांची नोंद कधी झाली? आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी किती वेळ लागतो?,’ असे प्रश्न खंडपीठाने वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांना विचारले.

त्यावर ‘संबंधित प्रकरणात सात जणांना ताबडतोब अटक करण्यात आली होती आणि शाहजहानला 29 फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली होती. राज्य पोलिस तपासात दिरंगाई करत आहेत, हे सांगणे अत्यंत हानीकारक आहे,’ अशा शब्दांत गुप्ता यांनी सरकारची बाजू मांडली. तर, ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी बाजू मांडली. राज्य पोलिसांनी शाहजहानचा ताबा सीबीआयकडे सोपवावा, असे निर्देश ५ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने देऊनही या निकालाची प्रथम अवहेलना करण्यात आली. ६ मार्च रोजी दुसरा आदेश दिल्यानंतरच सीबीआयला शाहजाहनचा ताबा मिळाला होता, याकडे लक्ष वेधले.अखेर ईडीची भूमिका स्वीकारून खंडपीठाने सीबीआयच्या चौकशीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्य पोलिसांवर कठोर कारवाई करण्यास नकार दिला.