सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘उदयपूर फाइल्स’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील स्थगिती तत्काळ उठवण्यास नकार दिला. हा चित्रपट उदयपूरमधील टेलर कन्हैयालाल तेली यांच्या हत्या प्रकरणावर आधारित आहे. एक पोस्ट ठेवल्यानंतर उदयपूरमधील कट्टर इस्लामी अशा दोन व्यक्तींनी कन्हैय्यालाल यांची गळा चिरून हत्या केली होती.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानुसार केंद्र सरकारने चित्रपटाची तपासणी सुरू ठेवावी. “आपण या प्रकरणाचा विचार पुढे ठेवू. केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा आम्ही विचार करू. जर केंद्राने काहीच आक्षेप घेतला नाही, तर आम्ही पाहू. जर काही प्रसंग कापण्याची आवश्यकता भासली, तरी आम्ही ते देखील बघू. केंद्र जर काही करत नसते, तर परिस्थिती वेगळी असती. परंतु आम्हाला सांगण्यात आले आहे की समिती स्थापन झाली आहे आणि केंद्र चित्रपट तपासत आहे… त्यामुळे दोन-चार दिवस थांबू,” असे न्यायालयाने म्हटले.
खंडपीठाने चित्रपटावरील आक्षेपांवर निर्णय घेण्यासाठी गठित समितीला त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
“आम्ही अपेक्षा करतो की समिती कोणतीही विलंब न करता पुनर्विलोकन याचिकेवर निर्णय घेईल. पुढील सुनावणीसाठी २१ जुलै तारीख निश्चित केली आहे,” असे न्यायालयाने आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आढावा
सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले की, उच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या आशयावर कोणतेही भाष्य केले नाही, तर फक्त याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारकडे दाद मागण्याचा पर्याय दाखवला. केंद्र सरकारला चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे. समिती आज चित्रपटाची तपासणी करणार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
“या परिस्थितीत आम्हाला योग्य वाटते की, सुनावणी पुढे ढकलावी आणि केंद्र सरकारच्या प्रक्रियेचा निकाल येईपर्यंत थांबावे,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
कन्हैयालाल हत्या प्रकरणातील एका आरोपीला समितीसमोर आपली बाजू मांडण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली.
प्रकरणातील दोन याचिका
न्यायालय दोन याचिकांवर सुनावणी करत होते. एक म्हणजे चित्रपट निर्मात्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाविरुद्ध दाखल केलेले अपील आणि दुसरी म्हणजे कन्हैयालाल हत्या प्रकरणातील आरोपीने दाखल केलेली याचिका, ज्यात म्हटले आहे की, चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास त्याच्या न्यायसंगत खटल्यावर विपरित परिणाम होईल.
चित्रपट निर्मात्यांनी सांगितले की, त्यांना सेंसर बोर्डाचे प्रमाणपत्र मिळाले असून, रिलीजसाठी चित्रपट ८०० वितरकांकडे गेला होता. “माझा चित्रपट १२ तासांनंतर रिलीज होणार होता. पायरसीचा मोठा धोका आहे. उद्या तरी चित्रपट प्रदर्शित करण्याची परवानगी मिळावी, ही एक वाजवी मागणी आहे,” असे वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषि योजना’ ला मंजुरी
चांदी खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी
कोर्ट म्हणते चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास नुकसान
यावर न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या या प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही. “चित्रपट प्रदर्शित झाला, तर दोन्ही याचिका निष्फळ ठरतील. जर नियमांतर्गत अधिकाराचा वापर झाला, तर ते मान्य करणे आवश्यक आहे,” असे न्यायालयाने सांगितले.
न्यायालयाने म्हटले की, चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते, परंतु प्रदर्शित न झाल्यास नुकसानाची भरपाई दिली जाऊ शकते. “चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास मोठे नुकसान होईल. प्रदर्शित न झाल्यास नुकसान भरपाई देणे शक्य आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
आरोपीच्या वतीने वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी म्हणाल्या की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून न्यायालयीन खटल्यावर परिणाम होऊ देणे योग्य नाही. “हे फक्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल नाही, तर न्यायसंगत खटल्याबद्दलही आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाने नमूद केले की, चित्रपटामुळे न्यायालयीन अधिकाऱ्यांवर परिणाम होणार नाही. “आमचे न्यायालयीन अधिकारी चित्रपटामुळे प्रभावित होणारे लहान मुले नाहीत. ते योग्य प्रशिक्षण घेतलेले आहेत,” असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.
सिब्बल म्हणतात, हा एका समुदायाविरुद्धचा चित्रपट
कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, हा चित्रपट एका संपूर्ण समुदायाविरोधात आहे. “चित्रपट पाहिल्यानंतर मी हादरलो. हा चित्रपट एका समुदायाविरुद्ध द्वेष पसरवणारा आहे. हा लोकशाहीला शोभणारा प्रकार नाही,” असे त्यांनी सांगितले.
धमक्यांविषयी माहिती
चित्रपट निर्मात्यांना आणि कन्हैयालाल यांच्या मुलाला धमक्या मिळत असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने पोलिसांकडे तक्रार करण्यास सांगितले. “जर आवश्यक वाटले, तर त्यांच्यावर कोणतेही नुकसान किंवा इजा होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात,” असे न्यायालयाने आदेश दिले.
