शाळांविरोधातील तक्रारीसाठी पालकांच्याच खिशाला चाट

शाळांची शुल्कवाढ हा मुद्दा पालकांसाठी डोकेदुखी ठरलेला आहे. एक तर त्यावर शासनाकडून कोणता तोडगा काढण्यात आलेला नाही, पण शाळांच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी पालकांनाच आता भुर्दंड पडणार आहे. यासाठीचे तुघलकी फर्मान शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर सचिवांनी काढले आहे. त्यामुळेच आता या निर्णयाबद्दल पालकांकडून चांगलाच रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.

शाळांचा मनमानी कारभार पालकांसाठी ही डोकेदुखीच ठरत आहे. २५ टक्के पालकांकडून १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर स्वतंत्र तक्रार अर्ज प्राप्त करून घ्यावा, असा आदेश आता काढण्यात आलेला आहे. तसेच स्टॅम्प पेपरवरील अर्जानंतर संबंधित विभागीय शुल्क निर्धारण समितीकडे सुनावणीसाठी पाठवावे, असे या आदेश आता सचिवांनी काढले आहेत. काय म्हणायचं या ठाकरे सरकारच्या आडमुठ्या धोरणाला असाच प्रश्न आता पालकांतर्फे विचारला जात आहे. पालक संघटनांनी  या आदेशावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. तसेच २५ टक्के पालकांकडून स्टॅम्प पेपर वर अर्ज करण्यापूर्वी शिक्षण सचिवांनी किती खाजगी शाळांच्या ऑडिट रिपोर्टची माहिती घेतली, अथवा मनमानी शुल्क वसूल करणाऱ्या किती शाळांवर मान्यता काढून घेण्याची कारवाई केली ही माहिती त्यांनी द्यावी, अशी मागणी इंडिया वाईड पॅरेण्ट असोसिएशनच्या वकील अनुभा सहाय यांनी केली आहे.

हे ही वाचा:

कोल्हापूरावर पुन्हा पुराचं सावट?

आता उरलाय चिखल…चिखल…आणि फक्त चिखल…

…म्हणून गोंधळ वाढतो डोक्यात!

वरळी लिफ्ट दुर्घटनेप्रकरणी ‘या’ दोघांना घेतले ताब्यात

शाळांचा मनमानी कारभार गेले वर्षभर पालक सहन करत आहेत. असे असूनही शाळांना मात्र सरकारतर्फे कुठलाही जाब विचारण्यात आलेला नाही. शाळांवर कडक कारवाई करण्याऐवजी पालकांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासारखा हा स्टॅम्प पेपरवर अर्ज करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप पालक संघटनेचे प्रसाद तुळसकर यांनी केला आहे.

विभागीय शुल्क नियामक समित्या व विभागीय तक्रार निवारण समित्या यांच्या कामकाजासंदर्भात काढलेल्या या तुघलकी फर्मानामध्ये शिक्षण सचिवांनी अनेक दावे केले आहेत. गेले दीड वर्षे आपण कोरोनापासून लढा देत आहोत. या कोरोना काळातही अनेक शाळांनी भरसमाठ केलेली फी आकारणी हा डोकेदुखीचा विषय झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना काळात शाळांना १५ टक्के शुल्क सवलत देण्याचे निर्देश दिले होते.