महाराष्ट्र सरकारने आता आठवी ते बारावी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सद्यस्थितीमध्ये शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होऊ लागले आहे याची जाणीव आता सरकारला झाली आहे. आजच्या घडीला अनेक मुलांकडे स्मार्टफोन नसल्यामुळे त्यांचे खूपच नुकसान झालेले आहे. हातावरचे पोट असलेल्या पालकांना मुलांना शिकवताही येत नाही ही अशी सामाजिक अवस्था आहे. त्यामुळेच आता आता कोरोनामुक्त गावांमध्ये आठवी ते बारावीच्या शाळा ऑफलाईन भरविण्यास ठाकरे सरकारकडून अखेर परवानगी देण्यात आली आहे. एकीकडे शाळांना परवानगी दिल्यानंतर कॉलेज, शिक्षण संस्था यांनाही परवानगी देणार का असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून विचारला जात आहे.
राज्यातील एकूणच कोरोनाची परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. दहा वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलांना तसेच १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना सध्या कमी धोका असल्याचे तज्ज्ञ म्हणतात. शाळा बंद असल्याने मुलांमध्ये चिडचिडेपणा वाढला आहे. बाहेर पार्क बंद असल्यामुळे मुलांना शारीरीक श्रमही नाहीत. त्यामुळेच मुले मानसिक तणावाला सामोरी जात आहेत. ग्रामीण भागाची व्यथा तर आणखीनच वेगळी आहे. १० वर्षांखालील मुलांना कोरोनाचा धोका कमी असल्याचे या पत्रकात म्हटले असले तरी या वयोगटातील मुलांच्या शाळांना मात्र परवानगी देण्यात आलेली नाही.
हे ही वाचा:
आता अधिक प्रवासी विमानप्रवास करू शकणार!
१२ आमदारांच्या निलंबनाविरूद्ध भाजपा न्यायालयात
…ही तर ठाकरे सरकारची महाराष्ट्रातली आणीबाणीच!
अनेक गावामध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हीटीचा अडथळा आहे. त्यामुळे मुलांना शिक्षण घेणे दुरापास्त झाले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने आता आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरु करण्याचा निर्णय घेतलेला असून, आता येत्या काही दिवसातच शाळा गजबजतील असे आपण म्हणूया.
तिसरी लाट तोंडावर असताना, सरकारकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे धास्तीसुद्धा आहे. शिवाय अजूनही लहानमुलांच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली नसल्यामुळे, पालकही संदिग्ध अवस्थेत आहेत. त्यामुळे शाळेत जाण्यास विद्यार्थ्यांना बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीसाठी पालकांची संमती मात्र आवश्यक असेल. पूर्ण उपस्थितीसाठी पारितोषिके ठेवण्यालाही मनाई करण्यात आली आहे.
