उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी अनुदानित मदरशांसाठी आदेश जारी केला आहे. आदेशात, राज्य सरकारने सर्व गैर-मुस्लिम विद्यार्थी आणि मान्यता नसलेल्या मदरशांतील सर्व विद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षण परिषदेच्या सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास सांगितले आहे. मात्र, मुस्लीम संघटनेने यावर आक्षेप घेत हा आदेश ‘असंवैधानिक’ असल्याचे म्हटले, यासह हा आदेश मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी नुकतेच राज्यातील सर्व डीएमना आदेश जारी केले होते. या आदेशात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या ७ जून रोजीच्या पत्राचा हवाला देत राज्यातील सर्व सरकारी अनुदानित मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या बिगर मुस्लिम विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षण देण्यासाठी मूलभूत शिक्षण परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे ही वाचा:
कर्नाटकात काँग्रेस नेते नागेंद्र ईडीच्या ताब्यात
राहुल गांधी यांचे अग्निवीरबाबतचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे माजी अधिकाऱ्याने केले स्पष्ट
केजरीवालांना अंतरिम जामीन मंजूर पण मुक्काम तुरुंगातच!
विधान परिषदेचे मतदान सुरू; कोण मारणार बाजी?
२६ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या या पत्रात असेही म्हटले आहे की, यूपी मदरसा एज्युकेशन कौन्सिलची मान्यता नसलेल्या राज्यातील सर्व मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुलांनाही परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात यावा. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी जिल्हास्तरावर डीएमने एक समितीही स्थापन करण्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, सरकाराच्या या आदेशाला मुस्लिम संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. जमियत उलामा-ए-हिंदने सरकारचा हा आदेश ‘असंवैधानिक’ आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारी कृती असल्याचे सांगत तो मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
