निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील सात अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याचे समोर आले आहे. तसेच मुख्य सचिवांना त्यांच्याविरुद्ध तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांवर एसआयआरच्या संदर्भात कर्तव्यात कसूर आणि कायदेशीर अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
रविवारी रात्री पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव नंदिन चक्रवर्ती यांना पाठवलेल्या अनेक पत्रांमध्ये, आयोगाने विविध जिल्ह्यांतील सात सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले. पत्रात कॅडर कंट्रोलिंग ऑथॉरिटीला विलंब न करता शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे आणि आयोगाला या प्रकरणाची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सात अधिकाऱ्यांपैकी तीन मुर्शिदाबादमध्ये, दोन दक्षिण २४ परगण्यात आणि प्रत्येकी एक पश्चिम मेदिनीपूर आणि जलपाईगुडी जिल्ह्यात तैनात आहेत.
हे ही वाचा:
राफेलमध्ये वापरला जाणारा ‘हॅमर’ भारतात तयार होणार
सकाळच्या योगाभ्यासाला आलंय महत्त्व
राम मंदिराचे वैभव सातासमुद्रापार
पाकिस्तानचा टीम इंडियाने केला करेक्ट कार्यक्रम
निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये मुर्शिदाबादमधील कृषी विभागाचे सहाय्यक संचालक आणि ५६- समसेरगंज विधानसभा मतदारसंघाचे एईआरओ डॉ. सेफौर रहमान; ५५- फरक्का विधानसभा मतदारसंघाचे फरक्काचे महसूल अधिकारी आणि एईआरओ नितीश दास; आणि ५७- सुती विधानसभा मतदारसंघाचे एडीए आणि एईआरओ सुती ब्लॉकचे एस. के. मुर्शिद आलम यांचा समावेश आहे. मयनागुरी विकास ब्लॉकच्या महिला विकास अधिकारी आणि १६- मयनागुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या एईआरओ दलिया रे चौधरी यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. दक्षिण २४ परगणामधील १३९-कॅनिंग पुरबो विधानसभा मतदारसंघाचे एईआरओ सत्यजित दास आणि जॉयदीप कुंडू आणि पश्चिम मेदिनीपूरमधील २२९-डेब्रा विधानसभा मतदारसंघाचे संयुक्त बीडीओ आणि एईआरओ देबाशिष बिस्वास यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईबद्दल आयोगाने राज्य सरकारकडून तात्काळ माहिती मागितली आहे.
