म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) घोटाळा प्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. आता त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर जमीन वाटपात अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. मुडा प्रकरणात राज्यपालांनी नुकतीच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती.
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना याबाबत दोन कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी आल्या होत्या, ज्यामध्ये एक आरटीआई कार्यकर्ता टीजे अब्राहम आहेत. तर दुसरी तक्रार नुकतीच सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णा यांनी केली होती. टीजे अब्राहम यांनी आपल्या तक्रारीत सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मुलगा आणि मुडा आयुक्त यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) कडून जमीन वाटप करताना घोटाळ्याच्या तक्रारी आल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नीला झाल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे.
हे ही वाचा:
‘त्या’ डॉक्टरच्या हत्या प्रकरणी महिला आयोग आक्रमक
कॅब चालकाला पोलीस हवालदार चालकाकडून बेदम मारहाण
आम्ही हिंदूंचे रक्षण करू… बांगलादेशकडून पंतप्रधान मोदींना ग्वाही
‘वाळवी’ ला सर्वोत्तम चित्रपट तर ‘मर्मर्स ऑफ द जंगल’ ला सर्वोत्तम माहितीपटाचा पुरस्कार
काय आहे ‘मुडा’ घोटाळा प्रकरण ?
२०२१ मध्ये मुडाने विकासासाठी म्हैसूरच्या केसरे गावात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्याकडून ३ एकर जमीन संपादित केली होती. त्या बदल्यात त्यांना दक्षिण म्हैसूरमधील पॉश एरिया विजयनगरमध्ये जमीन देण्यात आली.मात्र, विजयनगरमधील जमिनीचा भाव त्यांच्या केसरे येथील जमिनीपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळे मुडाकडून या जमिनींच्या वाटपात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे.दरम्यान , वास्तविक, ‘मुडा’ही कर्नाटकची राज्यस्तरीय विकास संस्था आहे. शहरी विकासाला चालना देणे आणि लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध करून देणे हे या संस्थेचे काम आहे.
