छोट्या व्यापाऱ्यांना मिळणार समान संधी

केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयातील राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी रविवारी सांगितले की, सरकार छोटे व्यापारी व उद्योजकांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. यासाठी डिजिटल स्पर्धा कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, भारताच्या व्यवसाय क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. देशातील व्यापार आणि उत्पादन क्षेत्रात एमएसएमईचा हिस्सा 80 टक्के आहे, तर निर्यातीत ४५ टक्के आणि जीडीपीमध्ये ३० टक्के योगदान आहे. त्यामुळे सरकारचे लक्ष प्रामुख्याने एमएसएमई क्षेत्रावर केंद्रित आहे.

हेही वाचा..

सुनीता विल्यम्स यांचा माघारी येण्याचा मार्ग मोकळा; नासाचे पथक अंतराळ स्थानकावर पोहोचले

पहिले सीडीएस जनरल रावत यांच्या जयंतीदिनी सैन्यदलाकडून स्मरण

न्यायालयाच्या आदेशानंतर संभल येथील जामा मशिदीच्या रंगकामाला सुरुवात

भाजपकडून विधान परिषदेसाठी तीन उमेदवार

नवी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात नागरिकांना संबोधित करताना मल्होत्रा म्हणाले की, आजच्या काळात स्पर्धेची व्याप्ती स्थानिक स्तरावर मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती जागतिक स्तरावर पोहोचली आहे. त्यामुळे स्पर्धा आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे. आमची जबाबदारी आहे की, आपल्या कायद्यांना योग्य आणि प्रामाणिक व्यावसायिक पद्धतीनुसार तयार करावे आणि अंमलात आणावे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, सीसीआयची जबाबदारी बाजारातील गैर-स्पर्धात्मक प्रथा थांबवणे आणि छोटे तसेच नव्याने सुरू होणाऱ्या उद्योगांसाठी असा सकारात्मक पर्यावरण निर्माण करणे आहे, ज्यामुळे सर्वांना समान संधी मिळतील. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, आमचे नियमन पूर्वीच्या तुलनेत अधिक प्रभावी झाले आहेत आणि कोणत्याही एका कंपनीचे वर्चस्व रोखण्यात सक्षम आहेत.

मल्होत्रा म्हणाले की २०२३ मध्ये सरकारने स्पर्धा कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत, ज्या बाजारावर एका कंपनीच्या प्रभावाला थांबवू शकतात. मात्र, डिजिटल स्पर्धा विधेयक आजच्या काळाची गरज आहे. त्यांनी सांगितले की, डिजिटल स्पर्धा विधेयकाचा मसुदा मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे आणि त्यावर १०० हून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. डिजिटल स्पर्धेबाबत युरोपियन देश, जपान आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये आधीच कायदे आहेत. आता भारताच्या बाजारपेठेनुसार हा कायदा लागू करण्याची गरज आहे.