सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागाने देशातील भिक्षेकऱ्यांच्या, बेघर व्यक्तींच्या आणि निराधार लोकांच्या पुनर्वसनासाठीच्या धोरणांवर विचारमंथन करण्यासाठी आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक सेमिनार आयोजित केला. हे कार्यक्रम वर्ल्ड बँकेच्या सहकार्याने राजधानी दिल्ली येथे झाले. या सेमिनारचे विषय होते – ‘दुर्गम लोकांपर्यंत पोहोच – एसएमआयएलई (भिक्षावृत्ती)’.
या कार्यक्रमात देश-विदेशातील तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला. उद्दिष्ट होते की समाजातील सर्वात दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या प्रणालीला बळकटी देणे आणि कारवाईस गती देणे. सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांनी समावेशी विकास आणि दिव्यांगांपर्यंत पोहोच यावर बोलताना सांगितले, “आपल्याला अशा लोकांशी थेट संवाद साधावा लागेल ज्यांनी भीक मागणे थांबवले आहे, जेणेकरून त्यामागची खरी कारणे आणि मदत प्रणालींचा प्रभाव समजू शकेल.
हेही वाचा..
फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट
पहलगाम हल्याबद्द्ल पाकिस्तानी पंतप्रधानाचे काय मत ?
पहलगाम हल्ल्याच्या विरोधात भोपाळ बंद
राजेश अग्रवाल यांनी हेही सांगितले की भिक्षावृत्ती ही समस्या सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक कारणांशी संबंधित आहे आणि तिचे निराकरण सोपे नाही. वर्ल्ड बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ बेनेडिक्ट लेरॉय डे ला ब्रिएरे यांनी सांगितले की एखाद्या व्यक्तीकडे ओळखीचा पुरावा, बँक खाते आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या मूलभूत सुविधा असतील, तर त्यांना ओळखणे आणि मदत करणे सोपे होते. त्यांनी भिक्षावृत्ती निर्मूलनाच्या जागतिक दृष्टीकोनावरही चर्चा केली.
त्यांनी हेही नमूद केले की अशा कार्यक्रमांमधून स्थानिक पातळीवरील खरी माहिती मिळते, जी प्रभावी योजना तयार करण्यास उपयुक्त ठरते. त्यांनी स्पष्ट केले की चर्चेचा केंद्रबिंदू व्यावहारिक उपाय आणि लक्षित मदत असावा. या कार्यक्रमात विविध राज्यांचे नोडल अधिकारी आणि स्थानिक पातळीवर कार्य करणाऱ्या संस्थांनी सहभाग घेतला आणि त्यांनी आपले अनुभव, अडचणी आणि यशोगाथा शेअर केल्या.
आर्थिक सल्लागार अजय श्रीवास्तव यांनी सांगितले, “एसएमआयएलई उपक्रमाअंतर्गत सुमारे १८,००० लोकांची ओळख पटवण्यात आली आहे, ज्यांपैकी १,६१२ लोकांचे पुनर्वसन आधीच झाले आहे.” त्यांनी आश्वस्त केले की उर्वरित लोकांचे पुनर्वसन लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल.
