काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी भारतीय नागरिक होण्यापूर्वी मतदार यादीत नाव नोंदवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. भारतीय नागरिक होण्याच्या तीन वर्षांपूर्वी मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट केल्याचा आरोप असलेल्या मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने मंगळवारी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली.
१९८३ मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यापूर्वी १९८० च्या मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा करणाऱ्या फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या गुन्ह्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या फौजदारी पुनर्विचार याचिकेवर दिल्लीच्या एका न्यायालयाने मंगळवारी सोनिया गांधी आणि दिल्ली पोलिसांकडून त्यांचे उत्तर मागितले आहे.
एप्रिल १९८३ मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळवूनही १९८० मध्ये नवी दिल्ली संसदीय मतदारसंघाच्या मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदविण्यास नकार देण्याच्या दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी पुनरीक्षण याचिकेवर विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी गांधी आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावल्या.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एसीएमएम) वैभव चौरसिया यांनी ११ सप्टेंबर रोजी त्रिपाठी यांची याचिका फेटाळून लावत म्हटले होते की, याचिकाकर्त्याने गांधींविरुद्ध फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या गुन्ह्यांशी संबंधित तरतुदी लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, कथित गुन्हे तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत घटकांचा अभाव आहे. दंडाधिकारी न्यायालयाने पुढे म्हटले की, फसवणूक किंवा बनावटगिरीच्या कायदेशीर घटकांना आकर्षित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तपशीलांशिवायचे दावे कायदेशीररित्या टिकाऊ आरोपाची जागा घेऊ शकत नाहीत कारण याचिकाकर्ता त्रिपाठी केवळ मतदार यादीच्या उताऱ्यावर अवलंबून आहेत, जी १९८० च्या अप्रमाणित मतदार यादीच्या कथित उताऱ्याच्या छायाप्रतीची छायाप्रत आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानच्या कटोऱ्यात जागतिक नाणेनिधीकडून १.२ अब्ज डॉलर
गोव्यातील आगप्रकरणातील आरोपी मालक थायलंडला पळाले
अमेरिकेने रद्द केले ८५ हजार व्हिसा !
बनावट नोटांचा महाघोटाळ्यात कारवाई का झाली नाही?
वैभव चौरसिया म्हणाले की, नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, संवैधानिक आणि वैधानिक आदेशानुसार, केंद्राच्या विशेष अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही आणि मतदार यादीत समाविष्ट होण्याची किंवा वगळण्याची पात्रता निश्चित करण्याचा अधिकार केवळ भारतीय निवडणूक आयोगाकडे आहे. हे स्पष्ट होते की (त्रिपाठी यांनी) केलेली सध्याची तक्रार कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य, वस्तुनिष्ठ नसलेले आणि या मंचाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील आरोपांद्वारे या न्यायालयाला अधिकारक्षेत्रात आणण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे. अशी युक्ती म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करणे, ज्याला हे न्यायालय सहन करू शकत नाही, असे दंडाधिकारी न्यायालयाने माजी काँग्रेस अध्यक्षांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची त्रिपाठी यांची याचिका फेटाळताना म्हटले.
