इराण संघर्षादरम्यान स्टारलिंकच्या टर्मिनल्सच्या कथित वापराबाबतच्या चिंतेमुळे, भारताने उद्योजक एलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंक या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवेला देशात व्यावसायिक कामकाज सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मंजुऱ्या प्रभावीपणे गोठवल्या आहेत. यासंबंधीचे वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने ब्लूमबर्गने दिले आहे.
अहवालानुसार, गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सुरक्षा यंत्रणांनी स्टारलिंकच्या प्रक्षेपणासाठी आवश्यक असलेली अंतिम मंजुरी रोखून धरली आहे, ज्यामुळे भू-राजकीय तणावाच्या काळात अमेरिकेतील एका दूरसंचार सेवा पुरवठादारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. इराणमध्ये या सेवेला परवाना नसतानाही मध्य-पूर्वेतील संघर्षात स्टारलिंक टर्मिनल्सचा वापर करण्यात आल्याच्या वृत्तांमुळे भारत सरकारची चिंता वाढली आहे. परदेशी सरकारांच्या परस्परविरोधी मागण्यांचा सामना करत असताना, ही कंपनी भारतीय सुरक्षा आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित करू शकते की नाही, याची अधिकारी तपासणी करत असल्याचे म्हटले जाते.
स्पेसएक्ससाठी ही घडामोड एका निर्णायक वेळी घडली आहे, कारण कंपनी नॅसडॅकवर सूचीबद्ध होऊन इतिहासातील सर्वात मोठी प्रारंभिक सार्वजनिक भागविक्री (आयपीओ) करण्याची शक्यता आहे, ज्याचे लक्ष्य सुमारे १.७५ ट्रिलियन डॉलर्सचे मूल्यांकन ठेवणे आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, स्टारलिंक कंपनीला भारतात जवळपास वर्षभरापूर्वी ग्लोबल मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाइट (GMPCS) परवाना मिळाला असूनही, सुरक्षा यंत्रणांनी तिची सुरक्षा मंजुरी प्रलंबित ठेवली आहे. या परवान्यामुळे स्टारलिंकला कामकाजाची तयारी करण्यास आणि व्यावसायिक करार करण्यास परवानगी मिळाली असली तरी, सेवा सुरू करण्यासाठी ही अंतिम मंजुरी नव्हती.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला; १३ ठार
होर्मुझजवळ लष्करी हेलिकॉप्टर पाडल्यानंतर अमेरिकेचे इराणवर हल्ले
मुंबईहून भरारी, जगभर आंब्यांची स्वारी!
घसरणीनंतर बाजाराचा दमदार पलटवार!
वृत्तानुसार, स्टारलिंकने यापूर्वी दूरसंचार प्राधिकरण आणि एका विशेष सुरक्षा पुनरावलोकन समितीसमोर सुरक्षा प्रात्यक्षिके सादर केली होती. मात्र, नंतर भारतीय अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त स्पष्टीकरणे आणि अनुपालन उपाययोजनांची मागणी केली.
या विलंबाचा अर्थ काय आहे?
कंपनीचे जागतिक स्तरावर कामकाज आणि अमेरिकन मालकी असूनही, ती भारताच्या सुरक्षा आवश्यकतांचे पालन करण्याची हमी कशी देईल, हे जोपर्यंत स्पष्ट करत नाही तोपर्यंत तिची सुरक्षा मंजुरी प्रलंबित राहील, असे अहवालात म्हटले आहे. या विलंबामुळे भारतातील व्यावसायिक उपग्रह दळणवळण सेवांसाठी आवश्यक असलेला एक व्यापक उपग्रह-स्पेक्ट्रम दर प्रस्तावही रखडला आहे. ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, दूरसंचार विभागाने आराखडा अंतिम केला असला तरी, तो अद्याप केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेला नाही. गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय आणि स्पेसएक्स यांनी प्रतिक्रियेसाठी केलेल्या विनंतीला तात्काळ प्रतिसाद दिला नाही.