‘JAI’च्या माध्यमातून हिंद-प्रशांतमध्ये सामरिक समीकरणांना बळ

हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर भारताने भर दिला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘JAI’ अर्थात जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या तीन देशांमधील जवळच्या संबंधांचा उल्लेख करत प्रादेशिक भागीदारांसोबत सहकार्य वाढवण्यावर जोर दिला. आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेच्या (आसियान) संरक्षणमंत्र्यांच्या १३ व्या बैठकीदरम्यान त्यांनी जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षणमंत्र्यांशी स्वतंत्र द्विपक्षीय चर्चाही केली.

राजनाथ सिंह यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी ‘JAI’चा उल्लेख करत जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी समान विचारांच्या देशांमधील सहकार्य महत्त्वाचे असल्याची भारताची भूमिका आहे.

JAI: ( Japan, Australia & India)! https://t.co/k2StoTWnNs

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 29, 2026

जपानचे संरक्षणमंत्री शिंजिरो कोइझुमी यांच्यासोबत २८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याचा आढावा घेण्यात आला. सागरी सुरक्षा, सुरुंगविरोधी क्षमता वाढवणे आणि नौदल जहाजांची रचना व निर्मिती क्षेत्रात संयुक्त सहकार्याच्या शक्यतांवर चर्चा झाली. हवाई दलांमधील सहकार्य वाढवण्यावरही दोन्ही देशांनी भर दिला.

हे ही वाचा:

संजय राऊत, निखिल वागळे हाजिर हो!

कोकण रेल्वेच्या संचालक (वित्त)पदी कविता राकेश साटवी यांची नियुक्ती

जिओची २१% प्रीमियमवर ऐतिहासिक लिस्टिंग

डी.के. इट्स डन ब्रो ! कर्नाटकातील पराभवाबद्दल भाजपाकडून टोमणा

ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षणमंत्री रिचर्ड मार्ल्स यांच्याशी झालेल्या चर्चेतही द्विपक्षीय संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देण्यात आला. संरक्षणविषयक सुरू असलेल्या उपक्रमांचा आढावा घेण्यासोबतच प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर विचारविनिमय झाला. राजनाथ सिंह यांनी मार्ल्स यांना फेब्रुवारी २०२७ मध्ये बंगळुरू येथे होणाऱ्या ‘एरो इंडिया २०२७’मध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रणही दिले. आसियानच्या नेतृत्वाखालील ADMM-Plus हे सदस्य देश आणि संवाद भागीदारांना संरक्षण व सुरक्षाविषयक सहकार्य वाढवण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. भारताचा या मंचातील सहभाग आणि जपान-ऑस्ट्रेलियासोबतच्या चर्चा हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षा, संरक्षण भागीदारी आणि सामूहिक सहकार्याला भारत देत असलेल्या प्राधान्याचे निदर्शक आहेत.