उर्जा क्षेत्र बळकट : राष्ट्राच्या प्रगतीचे शुभ संकेत

देशाचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी शनिवारी सांगितले की, भारतात तेलाचा खूप मोठा साठा उपलब्ध आहे. ऑईल आणि गॅस क्षेत्रातील अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन) व उत्पादन (प्रोडक्शन) हे असे क्षेत्र आहे की, ज्या संदर्भात कोणत्याही देशाला पुढील ५ ते १० वर्षांसाठी दीर्घकालीन योजना आखणे आवश्यक असते. मंत्री पुरी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर एक व्हिडिओ पोस्ट करत सांगितले की, “ऊर्जा आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने अनेक उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘नो-गो एरिया’ म्हणजे जिथे पूर्वी संशोधनास परवानगी नव्हती, अशा क्षेत्रात धाडसी निर्णय घेत गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू केली. याआधी या नो-गो क्षेत्रात कुठलेही शोधकार्य झाले नव्हते.”

ते पुढे म्हणाले की, OALP (Open Acreage Licensing Policy) IX राउंड अंतर्गत ज्या बिड्स प्राप्त झाल्या, त्यापैकी ३८% क्षेत्र पूर्वी ‘नो-गो’ श्रेणीत मोडत होते. आता OALP X राउंडमध्ये हे प्रमाण आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या महत्त्वपूर्ण यशांविषयी बोलताना त्यांनी नमूद केले की, ‘ऑइल फील्ड्स अमेंडमेंट बिल २०२५’ लागू करण्यात आले असून, खाण क्षेत्रापासून पेट्रोलियम क्षेत्राला वेगळे करून अन्वेषण व उत्पादनासाठी नव्या शक्यता आणि गुंतवणुकीचे दरवाजे खुले करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा..

अलिगडमध्ये दिवसाढवळ्या भाजप नेत्याची हत्या!

पुण्यातल्या मशिदींवरील भोंगेही आता उतरवणार!

तेजस्वी निवडणूक का लढवणार नाही, हे स्पष्ट करा

सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांतात दहशतवादी हल्ला

मंत्री पुरी यांच्या माहितीनुसार, या वर्षी ओएनजीसीने (ONGC) ५७८ विहिरींची खुदाई केली, जी गेल्या ३५ वर्षांतील सर्वाधिक आहे. भारत OALP 10 राउंड अंतर्गत जवळपास २ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात संशोधन करणार आहे. हे पाऊल भारताच्या ऊर्जा क्षमतेला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, “आपले ऊर्जा क्षेत्र सातत्याने मजबूत होत आहे, हे राष्ट्राच्या विकासाचे लक्षण आहे. लवकरच भारत ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल.”

यापूर्वी केलेल्या एका दुसऱ्या ‘एक्स’ पोस्टमध्ये, मंत्री पुरी यांनी सांगितले होते की, सध्या भारतात दररोज ५.६ मिलियन बॅरल कच्च्या तेलाचा वापर होतो. देशात दररोज सुमारे ७ कोटी ग्राहक फ्युएल स्टेशनला भेट देतात. पुढील २० वर्षांत जगाच्या ऊर्जा गरजांतील २५% वाढ भारताकडून होईल. अंदाजानुसार, वर्ष २०४५ पर्यंत भारत दररोज सुमारे ११ मिलियन बॅरल कच्च्या तेलाची मागणी करेल.