सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेण्यात आलेल्या इयत्ता आठवीच्या सामाजिक विज्ञानाच्या पाठ्यपुस्तकाबाबत एनसीईआरटीला व्यापक आणि कालबद्ध आदेश दिले आहेत. त्वरित देशभरातून पुस्तक हटवण्याचे निर्देश देण्यापासून ते वादग्रस्त प्रकरण तयार करणाऱ्यांची नावे मागवण्यापर्यंत, भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) यांनी हा विषय कठोर अंमलबजावणी आणि जबाबदारीच्या प्रक्रियेत रूपांतरित केला आहे, असे इंडिया टुडेच्या वृत्तात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य आदेश पुढील पाच मुद्द्यांत:
१. सर्व प्लॅटफॉर्मवरून तात्काळ हटविण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेला(एनसीईआरटी) केंद्र आणि राज्य शिक्षण विभागांच्या समन्वयाने इयत्ता आठवीच्या सामाजिक विज्ञानाच्या पुस्तकाच्या सर्व छापील तसेच डिजिटल प्रती तात्काळ सार्वजनिक वापरातून हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यामध्ये किरकोळ विक्री केंद्रे, शाळा आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील सर्व प्रतींचा समावेश आहे. या प्रक्रियेत कोणताही विलंब सहन केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
२. पुस्तके जप्त करणे आणि अंमलबजावणी अहवाल
मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की शाळांकडे आधीच पाठवलेल्या सर्व प्रती त्वरित जप्त करण्याची जबाबदारी एनसीईआरटीचे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी यांची असेल.
या संदर्भात न्यायालयासमोर अधिकृत पालन अहवाल (कंप्लायन्स रिपोर्ट) सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्व राज्यांतील शिक्षण विभागांचे प्रधान सचिव यांनाही आदेशाची अंमलबजावणी करून दोन आठवड्यांच्या आत स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाचा संदेश स्पष्ट आहे: पुस्तक मागे घेणे केवळ प्रतीकात्मक न राहता प्रत्यक्षात अंमलात आणले गेले पाहिजे.
हे ही वाचा:
नेतान्याहूंचा ‘मोदी जॅकेट’ लूक; पंतप्रधान मोदींसाठी खास सरप्राइज!
“आताही आणि पुढेही भारत पूर्ण विश्वासाने इस्रायलसोबत”
अजित पवार विमान दुर्घटना; रोहित पवारांची तक्रार सीआयडीकडे
३. पुस्तकावर आधारित अध्यापनास बंदी
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की मागे घेण्यात आलेल्या पुस्तकाच्या छापील किंवा डिजिटल आवृत्तीच्या आधारे कोणतेही अध्यापन करता येणार नाही.
म्हणजेच, एखादी प्रत उपलब्ध असली तरी शिक्षकांना वर्गात तिचा वापर करण्याची परवानगी नाही. यामुळे संबंधित मजकूर अप्रत्यक्षपणेही प्रसारित होऊ नये, याची खात्री केली जाईल.
४. निर्मिती आणि वितरणावर संपूर्ण बंदी
“अतिरिक्त दक्षता” म्हणून न्यायालयाने पुस्तकाच्या निर्मिती आणि वितरणावर संपूर्ण बंदी घातली आहे.
पुस्तकाचे छापील किंवा डिजिटल स्वरूपात वितरण करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा न्यायालयाच्या आदेशाचा जाणीवपूर्वक भंग मानला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास गंभीर कायदेशीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.
५. नावे, बैठकींचे इतिवृत्त आणि कारणे दाखवा नोटीस
न्यायालयाने एनसीईआरटी संचालकांना संबंधित प्रकरण तयार करण्यात सहभागी असलेल्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम मंडळाच्या सदस्यांची नावे आणि पात्रता सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच, त्या प्रकरणावर चर्चा करून अंतिम मान्यता देण्यात आलेल्या बैठकींचे मूळ इतिवृत्त (मिनिट्स) पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्यास सांगितले आहे.
याशिवाय शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना आणि एनसीईआरटी संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. संबंधित “आक्षेपार्ह” प्रकरणासाठी जबाबदार व्यक्तींवर न्यायालयाचा अवमान किंवा इतर कायद्यांनुसार कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
