पती-पत्नीच्या नात्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोमवारी मोठा निर्णय दिला आहे. पती -पत्नीच्या नात्यातील संबंध विकोपाला गेले असतील आणि समेट होण्यासाठी कोणताच वाव नसेल तर न्यायालय भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १४२ नुसार घटस्फोट देऊ शकते असा महत्वाचा निर्वाळा न्यायालयाने आला आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेच्या कलम १४२ नुसार पूर्ण न्याय देण्याचा अधिकार आहे. कलम १४३ अंतर्गत दिलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून पती-पत्नीच्या परस्पर संमतीने विवाह मोडू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या जोडप्याला संबंध संपवण्यासाठी सहा महिने वाट पाहावी लागणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. राज्यघटनेचे कलम १४२ हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे. राज्यघटनेच्या कलम १४२ मधील अधिकारांच्या वापराशी संबंधित अनेक याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
जोडप्याचे लग्न पूर्णपणे तुटलेले असेल आणि संबंध सुधारण्यास कोणताही वाव नसेल तर न्यायालयाला विवाह रद्द करण्याचं अधिकार असेल. न्यायालयाच्या या विशेषाधिकारामुळे सार्वजनिक धोरणाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन होणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती ए.एस. ओका, न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांचाही समावेश आहे. जोडप्याच्या घटस्फोटासाठी पूर्वीच्या निकालात नमूद केलेल्या अटी पूर्ण झाल्यास परस्परांच्या संतीने घटस्फोट घेण्यासाठी सहा महिन्यांचा अनिवार्य कालावधी रद्द केला जाऊ शकतो असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
केंद्र सरकारचा डिजिटल स्ट्राईक , पकिस्तानशी संबंधित १४ मेसेंजर ऍपवर बंदी
‘महाविकास आघाडीला शरीया कायदा लागू करायचा आहे’
इसिसचा प्रमुख अबू हुसेन अल-कुरेशी सैन्याबरोबरच्या चकमकीत ठार
जन्मदिनीच झाला पुनर्जन्म!! भिवंडी दुर्घटनेत २० तासांनंतरही तो राहिला जिवंत
न्यायालयाने म्हटले आहे कि, त्यांनी असे घटक मांडले आहेत ज्या आधारे विवाह समेट होण्याच्या शक्यतेच्या पलीकदे विचार केला जाऊ शकतो. त्याच बरोबर पती-पत्नीमध्ये समेट कशी राहील याचीही काळजी न्यायालय घेणार आहे. यामध्ये मुलांची देखभाल, पोटगी आणि ताबा यांचा समावेश असल्याचे म्हटले आहे.
