वकिलांवरील हल्ल्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल

गाझियाबादमध्ये वकिलांवर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. वकिलांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पोलिसांनी योग्य ती कारवाई केली नसल्याचा आरोप करत चार वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या जीविताला आणि मालमत्तेला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

याचिकेनुसार, २२ ऑक्टोबर रोजी रात्री सुमारे नऊ वाजण्याच्या सुमारास अमित वर्मा आणि त्याचा मुलगा राहुल वर्मा यांनी काही अज्ञात व्यक्तींना निवासी परिसरात आणले. त्यानंतर या व्यक्तींनी ए. दीपा, त्यांचे पती ए. देब कुमार, विपिन शर्मा आणि अनूप गोयल या चार वकिलांसह इतर रहिवाशांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर इंदिरापुरम पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. मात्र, पोलिसांनी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याऐवजी तुलनेने सौम्य कलमांखाली गुन्हा नोंदवल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे.
हे ही वाचा:
राहुल गांधींची पुन्हा परदेशवारी…आता अमेरिका दौरा

टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणी हरियाणातून तरुणीला अटक

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयासमोर सीसीटीव्ही फुटेज सादर केले. पोलिसांनी हे फुटेज योग्य पद्धतीने ताब्यात घेतले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच या हल्ल्यात एका महिला वकिलाला मारहाण झाली असून, एका वकिलाच्या डोळ्याखाली फ्रॅक्चर झाल्याचा दावाही करण्यात आला. या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास व्हावा, यासाठी तपास दिल्ली पोलिसांकडे सोपवण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय संबंधित आरोपींविरोधात भारतीय न्याय संहितेतील कठोर कलमे लावण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती देताना एफआयआरमध्ये आवश्यक कलमांचा समावेश करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्यात आले असून, तपास अधिकारीही बदलण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने संबंधित वैद्यकीय अहवालाची तपासणी करण्यास सांगितले असून, उत्तर प्रदेश सरकारकडून या प्रकरणातील तपासाचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे. वकिलांवरील हल्ला, पोलिसांची भूमिका आणि तपासातील त्रुटी यांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांमुळे या प्रकरणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालयात काय स्पष्टीकरण देते, याकडे लक्ष लागले आहे.