देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांच्या खतना प्रथेवर बंदी घालण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी करण्यास तयारी दर्शवली आहे. न्यायालयाने या संदर्भात सर्व संबंधित पक्षांना नोटीस पाठवून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकार आणि इतर पक्षांच्या युक्तिवादानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस जारी केली.
स्वयंसेवी संस्था ‘चेतना वेलफेअर सोसायटी’ ने मुस्लिम महिलांचा खतना थांबवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. याचिका विशेषतः दावूदी बोहरा समुदायात प्रचलित असलेल्या प्रथेवर बंदीची मागणी करते. याचिकाकर्त्यांनी या प्रथेला मुलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन ठरवत सांगितले की ही प्रथा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही. वरिष्ठ वकील शशि किरण आणि वकील साधना संधू यांनी न्यायालयात सांगितले की, महिला खतनाचा उल्लेख कोणत्याही धार्मिक ग्रंथात स्पष्टपणे नाही, तरीही लहान मुलींवर जबरदस्तीने ही प्रक्रिया केली जाते, ज्यामुळे त्यांना गंभीर शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
हे महिला अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन
याचिकेत नमूद केले आहे की पॉक्सो कायद्यानुसार एखाद्या अल्पवयीन मुलीच्या जननेंद्रियांना गैर-वैद्यकीय कारणांसाठी स्पर्श करणे गुन्हा आहे. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) महिला खतनाला मुली आणि महिलांच्या मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन ठरवते. महिला जननेंद्रिय विकृतीकरण (FGM) मुळे संसर्ग, प्रसूतीतील अडचणी, दीर्घकालीन वेदना आणि इतर गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. डिसेंबर २०२१ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने ही प्रथा समाप्त करण्याचा ठराव मंजूर केला होता.
हे ही वाचा:
मुंबई इंडियन्स–आरसीबी सामन्याने लीगची धमाकेदार सुरुवात
“टीम इंडिया साठी पुन्हा खेळण्याची आतुरता आहे”
काशी तमिळ संगमम् ४.० : विद्यार्थ्यांचा पहिला ताफा कन्याकुमारीहून वाराणसीकडे
बुरहानपूरच्या शिवमंदिरात तोडफोड
अनेक देशांत आधीच बंदी
याचिकेत म्हटले आहे की अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि अनेक आफ्रिकन देशांत खतनावर पूर्ण बंदी आहे, परंतु भारतात अद्याप स्वतंत्र असा कोणताही कायदा नाही. याचिकेनुसार ही प्रथा भारतीय दंड संहितेतील काही कलमांखाली (113, 118(1), 118(2), 118(3)) गुन्हा ठरते. पॉक्सो कायद्यानुसारही गैर-वैद्यकीय कारणांसाठी नाबालिग मुलीच्या जननेंद्रियांना स्पर्श करणे गुन्हा आहे.
दावूदी बोहरा समुदायात अजूनही प्रथा सुरू
एनजीओने दावा केला की, दावूदी बोहरा समुदायातील सुमारे ७५ टक्के महिलांनी आपल्या मुलींवर ही अमानवीय प्रथा लागू केली आहे. त्यांनी न्यायालयाकडे या परंपरेवर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. दावूदी बोहरा हा शिया इस्लामचा एक संप्रदाय आहे. भारतात हा समुदाय महिला जननेंद्रिय विकृतीकरणाला “खतना” या नावाने अनुसरतो. याचिकेनुसार कुराणमध्ये याचा उल्लेख नाही, पण समुदायाच्या दैम-उल-इस्लाम ग्रंथात या प्रथेचे समर्थन केले आहे.
२०१८ मध्येही याच मुद्द्यावर सुनावणी झाली होती
२०१८ मध्येही बोहरा समुदायातील मुलींच्या खतनाविरोधात याचिका दाखल झाली होती. केंद्र सरकारने तेव्हा सुप्रीम कोर्टात या प्रथेवर बंदी घालण्याचे समर्थन केले होते. त्या वेळी सरकारने सांगितले होते की, दंड विधानानुसार यासाठी सात वर्षांपर्यंतच्या कैदेची शिक्षा आहे.
