राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मविआ सरकारच्या काळात घेतलेले निर्णय बदलण्याचा सपाटा लावला आहे. उद्धव ठाकरे यांना आणखी एक धक्का मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. ठाकरे यांच्या काळात निलंबित करण्यात आलेले डीसीपी पराग मणेरे यांना शिंदे सरकारने पुन्हा सेवेत घेतले आहे. खंडणीसह विविध गुन्हे दाखल झाल्यानंतर २ डिसेंबर २०२१ रोजी मणेरे यांना निलंबित करण्यात आले होते. निलंबन काळात मणेरे यांची नागपूरला उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त अधीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये पोलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांच्या तक्रारीच्या आधारवर अकोला पोलिसांनी तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग आणि मणेरे यांच्यासह अन्य १६ पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध पहिला एफआयआर नोंदवला होता. सिंग यांनी अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी पैसे घेतले आणि २०१५ मध्ये फसवणूक प्रकरणात आरोपी असलेल्या व्यक्तीवर कारवाई केली नाही असा आरोप घाडगे यांनी एफआयआरमध्ये केला होता. आपण बेकायदेशीर आदेशांचे पालन करण्यास नकार दिल्यानंतर सिंग यांनी इतर अधिकाऱ्यांसोबत १० दिवसांत चार एफआयआरसह आपल्या विरोधात पाच एफआयआर नोंदवण्याचा कट रचला होता असेही त्यांनी एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.
जुलै २०२१ मध्ये, ठाणे पोलिसांनी कोपरी पोलिस ठाण्यात सिंग, मणेरे आणि इतर तिघांविरुद्ध खंडणी आणि अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. व्यापारी शरद अग्रवाल यांनी नोंदवलेल्या तक्रारीनुसार, नोव्हेंबर २०१६ ते मे २०१८ या कालावधीत व्यापारी संजय पुनामिया, सुनील जैन, मनोज घोटकर, मणेरे आणि सिंग यांनी त्यांच्याकडून २ कोटी रुपये उकळले.
हे ही वाचा:
संजय राऊतांच्या पत्नी वर्षा राऊतांना ईडीचं समन्स
संजय राऊत यांची कोठडी ४ दिवस वाढली
टोलसंबंधी नितीन गडकरींनी केली मोठी घोषणा
कर्माची फळं भोगणारे पार्थ चॅटर्जी खात असत अडीच लाखांची फळे
उच्चस्तरीय समितीने घेतला निलंबनाचा आढावा
गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने मणेरे यांच्या निलंबनाचा आढावा घेतला आणि ते पुनर्स्थापनेसाठी योग्य असल्याचे दिसून आले. आदेशानुसार, प्रलंबित विभागीय चौकशी तसेच न्यायालयासमोरील कार्यवाहीच्या अधीन राहून डीसीपीला पुन्हा नियुक्त करण्यात आले आहे.
