केंद्रीय कृषी व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्रींना पत्राद्वारे शेतकऱ्यांना नकली आणि घटिय्या खतांची विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध तत्काळ आणि कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे की हे पत्र नकली खतांच्या विक्री, सबसिडी असलेल्या खतांची कालाबाजारी आणि देशभर जबरदस्तीने टॅगिंगसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जारी करण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्री यांच्या पत्रात नमूद आहे की कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता राखण्यासाठी, त्यांना योग्य वेळी, परवडणाऱ्या किमतीत आणि मानक दर्जाच्या खतांची उपलब्धता आवश्यक आहे. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९८५, जो आवश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत येतो, त्यानुसार नकली किंवा घटिय्या खतांची विक्री प्रतिबंधित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा..
इजरायली हल्ल्यादरम्यान ईराणी राष्ट्राध्यक्ष जखमी ?
एअर इंडिया विमान अपघात : प्राथमिक अहवाल पुरेसा नाही
राज्यसभेसाठी नामांकित चौघांना नड्डा यांनी दिल्या शुभेच्छा
कावड यात्रा आध्यात्मिक नाही तर शिस्तीचंही प्रतीक
शिवराज सिंह चौहान यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, जिथे गरज असेल तिथे योग्य ठिकाणी खतांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे राज्यांची जबाबदारी आहे. राज्यांनी कालाबाजारी, अधिक किमती लावणे आणि सबसिडी असलेल्या खतांच्या गैरवापरासारख्या गोष्टींवर काटेकोर लक्ष ठेवून त्वरित कारवाई करावी. केंद्रीय मंत्री यांनी खतांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर नियमित नियंत्रण ठेवण्यास, तसेच नमुन्यांचे परीक्षण आणि तपासणी करून नकली आणि घटिय्या उत्पादनांवर कडक नजर ठेवण्यास सांगितले आहे.
त्यांनी पारंपरिक खतांसोबत नॅनो-खत किंवा जैव-उत्तेजक उत्पादनांची जबरदस्तीने टॅगिंग लगेच थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. पत्रात दोषींविरुद्ध परवानगी रद्द करणे आणि एफआयआर दाखल करणे यांसह कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची तसेच दोष सिद्धीसाठी प्रभावी कारवाई सुनिश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय, राज्यांनी नियंत्रण प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी अभिप्राय आणि माहिती प्रणाली विकसित करावी, तसेच खऱ्या आणि नकली उत्पादनांची ओळख करण्याबाबत शेतकऱ्यांना जागरूक करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, असे निर्देशही दिले आहेत.
