घटस्फोटांचा निर्णय न्यायालयच देणार, शरीयत परिषद नव्हे!

मुस्लिम तलाकबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पतीने दिलेला घटस्फोट पत्नी नाकारत असेल, तर कोर्टामार्फतच घटस्फोट घेता येईल, असे उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने म्हटले आहे. या टिप्पणीसह उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या शरीयत परिषदेने जारी केलेले घटस्फोट प्रमाणपत्र बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. ‘अशा प्रकरणांचा निकाल केवळ न्यायालयच देवू शकते, खाजगी संस्था असलेली शरीयत परिषद नाही,’ असेही खंडपीठाने नमूद केले.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जीआर स्वामिनाथन यांनी निर्णय देताना म्हटले, पतीने दुसरे लग्न केल्यास पहिल्या पत्नीला त्याच्यासोबत राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये पुरुषांना एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याची परवानगी आहे, तरीही यामुळे पहिल्या पत्नीला मानसिक त्रास होतो. अशा स्थितीत ‘कौटुंबिक हिंसाचार कायदा’ कलम-३ अंतर्गत क्रूरता म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

जर पहिली पत्नी पतीच्या दुसऱ्या लग्नाला सहमत नसेल तर कलम-१२ नुसार तिला वेगळे राहण्याचा आणि पतीकडून भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. यासह न्यायालयाने मुस्लिम व्यक्तीने दाखल केलेली पुनरीक्षण याचिका फेटाळत, क्रूरतेच्या आरोपाखाली पत्नीला ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई आणि २५,०००  रुपये मासिक भरणपोषण देण्याचे निर्देश दिले.

हे ही वाचा :

पंतप्रधान मोदींकडून ५१ हजार नोकऱ्यांची दिवाळी भेट

भाजपाची चौथी यादी जाहीर, आतापर्यंत १४८ जागांवर दिले उमेदवार!

धनत्रयोदशी: आरोग्य आणि दीर्घायुष्य देणारी देवता धन्वंतरी

केरळमध्ये मंदिरातील उत्सवादरम्यान फटाक्यांचा भीषण स्फोट, १५० हून अधिक जखमी

याचिकाकर्त्या पुरुषाने २०१७ मध्ये आपल्या पत्नीला तीन तलाक नोटिसा बजावल्याचा दावा केला आणि त्यानंतर दुसऱ्या महिलेशी लग्न केल्याचे सांगितले. परंतु, पत्नीने दावा नाकारला आणि म्हटले की, तिसरी नोटीस मिळाली नाही, त्यामुळे आमचे लग्न अजूनही टिकून आहे.

यावर न्यायालयाने म्हटले की, पतीने दिलेला घटस्फोट पत्नी नाकारत असेल, तर कोर्टामार्फतच घटस्फोट घेता येईल. जोपर्यंत न्यायालय अधिकृत निकाल देत नाही, तोपर्यंत विवाह टिकून आहे असे मानले जाते. तमिळनाडूच्या शरीयत कौन्सिल, तौहीद जमात यांच्याकडून मिळालेले घटस्फोट प्रमाणपत्र याचिकाकर्त्याने कोर्टात सादर केले.

मात्र, प्रमाणपत्र स्वीकारण्यासही न्यायाधीशांनी नकार दिला. ‘फक्त राज्याने स्थापन केलेली न्यायालयेच निकाल देऊ शकतात. शरीयत परिषद ही खाजगी संस्था आहे न्यायालय नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले. जर हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी किंवा ज्यू पुरुषाने पहिल्या लग्नाच्या निर्वाहादरम्यान दुसरा विवाह केला तर तो धर्मद्वेषाचा गुन्हा ठरण्याबरोबरच क्रूरताही ठरेल. हाच प्रस्ताव मुस्लिमांनाही लागू होईल, असे न्यायालयाने म्हटले.