२२ जानेवारी रोजी अयोध्येत राम लल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यादरम्यान तमिळनाडूत आयोजित कार्यक्रमांना परवानगी देऊ नये, असे तोंडी आदेश तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी दिले होते, असा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मात्र तमिळनाडूच्या पोलिस महासंचालकांनी २९ जानेवारी रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करून हा दावा निखालस खोटा असल्याचे नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांची बदनामी करण्याचा आणि सरकारला हिंदूविरोधी दाखवण्याचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी प्राप्त झालेल्या २८८ अर्जांपैकी केवळ चारच कार्यक्रमांना तमिळनाडू प्रशासनाने परवानगी दिली होती, असे पोलिस महासंचालकांनीच सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट झाले आहे.१९ तारखेला झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तामिळनाडू राज्याला तामिळनाडू पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राव्यतिरिक्त वेगळे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त १५ दिवसांची मुदत दिली. तथापि, याचिकाकर्त्याला तामिळनाडू पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला.
हे ही वाचा:
छत्तीसगड: नक्षलवाद्यांचा सीआरपीएफ कॅम्पवर हल्ला, ३ जवान हुतात्मा १४ जखमी!
शिवसेना आमदार अनिल बाबर यांचे निधन
महाविकास आघाडीत ‘वंचित’चा समावेश!
छत्रपतींचा इतिहास; मोदी, शिववडा आणि शिवथाळी…
भाजपचे पदाधिकारी विनोज पी. सेल्व्हम यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ‘अयोध्या राम मंदिराच्या उद्घाटन समारंभाच्या निमित्ताने तामिळनाडूच्या मंदिरांमध्ये कोणतीही विशेष पूजा, अन्नदानम अर्पण आणि संबंधित कार्यक्रम करू नयेत. मंदिर प्रशासनाच्या वतीने किंवा भक्तांच्या नावाने किंवा संघटना किंवा पक्षांच्या नावाने कोणताही कार्यक्रम घेऊ नये. त्याची जाहिरात करू नये. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित मंदिराच्या कार्यकारिणीवर कारवाई केली जाईल, ‘ असे तोंडी आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय, तमिळनाडू पोलिस राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या पडद्यावर राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेचे थेट प्रक्षेपण रोखण्यासाठी सक्रियपणे काम करत असल्याचा दावाही करण्यात आला होता.
मात्र पोलिस महासंचालकांनी प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमांना परवानगी नाकारण्याचा कोणताही तोंडी आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तर, अयोध्येतील राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेच्या तारखेला होणाऱ्या कार्यक्रमांना परवानगी मागणारे २८८ अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. हे अर्ज मिरवणूक, भजन, अन्नदानम, सार्वजनिक ठिकाणी एलईडी स्क्रीनद्वारे थेट प्रसारणाशी संबंधित होते. मात्र त्यापैकी केवळ चार कार्यक्रमांनाच परवानगी देण्यात आली. त्यातील १४६ अर्ज नाकारण्यात आले तर, १३८ विनंत्या पडताळणीसाठी राखून ठेवण्यात आल्या, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
