केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, वस्तू आणि सेवा कर दर कमी करण्यात येतील. कारण कर स्लॅब तर्कसंगत करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. सीतारामण यांनी सांगितले की २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्याचा रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट १५.८ टक्के होता. तो २०२३ मध्ये कमी होऊन ११.४ टक्क्यांवर आला आहे. पुढील काळात त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय राजधानीतील एका मीडिया कार्यक्रमात बोलताना, वित्तमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, “जीएसटी स्लॅब सुलभ करण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. जीएसटी परिषद, ज्यामध्ये विविध राज्यांचे वित्तमंत्री आहेत, लवकरच अंतिम निर्णय घेईल.”
हेही वाचा..
कॅलिफोर्नियामध्ये BAPS हिंदू मंदिराची तोडफोड: “भारतविरोधी” संदेश लिहिले!
भारतीय संघाच्या विजयासाठी अयोध्येत हवन
ट्रॅफिक सिग्नलवर लघुशंका करणाऱ्या आहूजाला अटक
मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरूच, एका निदर्शकाचा मृत्यू, २५ जण जखमी!
वित्तमंत्र्यांनी सांगितले की, या संदर्भात मंत्रिगट कार्यरत आहेत. “मी या कार्यांचा आढावा घेईन आणि जीएसटी परिषदेपुढे हा विषय मांडेन, जेणेकरून अंतिम निष्कर्षावर पोहोचता येईल. जीएसटी दर आणि स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सप्टेंबर २०२१ मध्ये मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला होता. या समितीत सहा राज्यांचे वित्तमंत्री आहेत, जे कर प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनवण्यावर काम करत आहेत.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, अगली जीएसटी परिषद बैठकीत प्रस्ताव मांडण्याआधी अंतिम आढावा घेतला जात आहे. सीतारामन म्हणाल्या, “आम्ही हा विषय पुढील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मांडणार आहोत. आम्ही काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या जवळ आहोत, ज्यामध्ये कर दर कपात, तर्कसंगतता आणि स्लॅबची संख्या यांचा समावेश आहे.
शेअर बाजारातील अस्थिरतेवर प्रश्न विचारल्यास, वित्तमंत्र्यांनी सांगितले की, “ही अस्थिरता जागतिक परिस्थितीमुळे आहे, जी युद्ध आणि लाल सागरातील अडथळ्यांमुळे निर्माण झाली आहे.” त्यांनी असेही सांगितले की, “या अस्थिर जागतिक घटकांमुळे बाजारपेठ पूर्णपणे स्थिर राहील, अशी भविष्यवाणी करणे कठीण आहे.”
भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत बोलताना, “दोन्ही देश परस्पर फायदेशीर कराराच्या दिशेने काम करत आहेत,” असे वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सीतारामन म्हणाल्या की, “भारत सध्या युरोपियन युनियन आणि युनायटेड किंगडमसोबत चर्चेत सक्रियपणे सहभागी आहे, जेणेकरून राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण करता येईल.”
