महाराष्ट्र शासनाकडून शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणादरम्यान शिक्षकांना वेगवेगळ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे. शिवाय हे प्रशिक्षण दरवर्षी राज्य सरकारकडून मोफत दिले जाते. मात्र, यंदा हे प्रशिक्षण ऑनलाईन आयोजित केले असून यासाठी सरकारने शिक्षकांकडून २ हजार रुपये घेतले आहेत. मात्र, प्रशिक्षण सुरू होताच पहिल्याच दिवशी यंत्रणेवर ताण येऊन संपूर्ण प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी म्हणून प्रशिक्षण थांबवावे लागले.
प्रशिक्षण मे महिन्यामध्ये सुरू होणार होते. मात्र, हे प्रशिक्षण जून महिन्यात सुरू झाले. शिवाय ऑनलाईन प्रशिक्षण घेत असताना शिक्षकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचं या शिक्षकांचं म्हणणं आहे. यामुळे शिक्षकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे एका प्राध्यापिकेने ‘न्यूज डंका’शी बोलताना सांगितले.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे व इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड यांच्या समन्वयाने हे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून १ जून रोजी याचं पाहिलं सेशन झालं. मात्र, त्यानंतर या प्रशिक्षणासंबंधी कोणतीही लिंक सुरू झालेली नाही. साधारण ९४ हजार शिक्षकांनी यासाठी नोंदणी केली असल्यामुळे यंत्रणेवर ताण आला असावा अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पहिल्या सेशननंतर तीन दिवस ऑनलाईन प्रशिक्षणाची प्रणाली अपडेट करण्यासाठी बंद ठेवण्यात आली आहे.
हा ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा प्रोग्राम एकूण ९४ तासांचा असून यात शिक्षकांना असाईनमेंट्स, व्हिडीओ बनवणे, त्या अपलोड करणे अशा अनेक गोष्टी करायच्या आहेत. ग्रामीण भागातील शिक्षक यामुळे अनेक समस्यांचा सामना करत आहेत. एकदा स्वाध्याय उघडला की तो दोन तासांत पूर्ण व्हायला हवा, अशी सक्ती असल्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाला किंवा नेट गेलं तर काय करायचं, असा प्रश्न शिक्षकांपुढे उपस्थित झाला आहे. शाळा, कॉलेज १३ जून रोजी सुरू होतील तेव्हा रोजचे प्रशिक्षण, असाईनमेंट्स करणं कसे शक्य होणार असा प्रश्नही शिक्षकांना पडला आहे.
हे ही वाचा:
शोपियानमध्ये ग्रेनेड हल्ल्यात दोन मजूर जखमी
धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अहवालावरून भारताने अमेरिकेला सुनावले
या व्यवस्थेमुळे पाकिस्तान ‘ऑनर किलिंग’ मध्ये अव्वल
यूपीएससी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या रिंकूवर झाला होता गोळीबार…
पूर्वी १२ वर्षांच्या सेवेनंतर १० दिवसाचे प्रशिक्षण असायचे आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर पाच दिवस प्रशिक्षण असायचे. त्यानंतर एक महिना रिसर्च पेपर लिहायचा, असे स्वरूप असायचे. त्यामुळे आताही हे प्रशिक्षण ऑफलाईन व्हावे अशी मागणी शिक्षकांकडून केली जात आहे. इतर सर्व ऑफलाईन सुरू झालेलं असताना हे प्रशिक्षण ऑनलाईन घेण्याचा राज्य सरकारचा अट्टहास का? असा संतप्त सवाल शिक्षक विचारत आहेत. १२ वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर निवडश्रेणी लागू करण्यात येते. शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा लाभ घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य असते.
