भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी केंद्र सरकारने आणलेल्या १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाची माहिती देताना त्यांनी हे विधेयक म्हणजे राजकारणातील नैतिकता आणि सुशासनाला बळकट करणारे पाऊल असल्याचे सांगितले. हे विधेयक भ्रष्टाचार आणि राजकारणातील गुन्हेगारीकरण संपवण्याचे प्रभावी शस्त्र ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १३० वे दुरुस्ती विधेयक संसदेत आणले आहे. हे विधेयक भ्रष्टाचाराविरुद्धचे एक मोठे शस्त्र आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री गंभीर गुन्ह्यात तुरुंगात गेले आणि ३० दिवसांच्या आत त्यांना जामीन मिळाला नाही, तर त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.”
ते म्हणाले, “हा कायदा नैतिकता आणि सुशासनाच्या बाजूने आहे. सुशासनासमोरचे सर्वात मोठे विघ्न म्हणजे ‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण’ होय, आणि ते दूर करण्यासाठी हे विधेयक मोठे वरदान आहे.” शहजाद पूनावाला यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधला. ते म्हणाले, “दुःखाची बाब म्हणजे देश या नैतिकता आणि सुशासनाच्या शस्त्राचे स्वागत करत असताना विरोधक त्याला विरोध करत आहेत. जेव्हा संपूर्ण देश या उपक्रमाचे स्वागत करत आहे, तेव्हा काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी (आप) यांसारख्या पक्ष भ्रष्टाचाराचे संरक्षण करण्यासाठी या विधेयकाला विरोध करत आहेत. असं वाटतंय की विरोधक हे ‘बहिष्कार ब्रिगेड’ आणि ‘भ्रष्टाचाराचे संरक्षक’ म्हणून वागत आहेत. ते लोकशाहीसाठी नाही तर स्वतःच्या कुटुंबासाठी आणि सत्तेसाठी लढत आहेत. काँग्रेसची निर्लज्ज राजकारण विरुद्ध मोदीजींची नैतिक राजकारण यातला फरक देशाला दिसतो आहे. विरोधकांनी सांगावं की ते नैतिकतेसोबत आहेत की निर्लज्जतेसोबत.”
हेही वाचा..
‘मराठा आरक्षण’वर परिणय फुके यांचा जरांगे पाटलांना टोला
‘नमो एक्सप्रेस’ कोकणाकडे रवाना!
ऑपरेशन चक्र-IV अंतर्गत सीबीआयची मोठी कारवाई
ते पुढे म्हणाले, “भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी कायदा आणण्याची पुढाकार सरकार घेत असताना हेच लोक त्याला विरोध करत आहेत. जेपीसीची कारवाई बहिष्कृत करण्यापर्यंत हेच लोक गेले, आणि यातून त्यांची भ्रष्टाचार समर्थक मानसिकता स्पष्ट होते. विरोधक नेते भ्रष्टाचार आणि गुन्ह्यांचा बहिष्कार न करता देशाच्या मान-सन्मानाशी संबंधित प्रत्येक गोष्टीचा बहिष्कार करतात. कधी शुभांशु शुक्लांच्या सन्मान समारंभाचा, कधी लाल किल्ल्यावरच्या 15 ऑगस्टच्या अधिकृत कार्यक्रमाचा, कधी आदिवासी समाजातून आलेल्या पहिल्या महिला राष्ट्रपतींच्या पहिल्या भाषणाचा बहिष्कार केला. ही बहिष्कार ब्रिगेड त्या पक्षांनी भरलेली आहे, जे कधीकाळी भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई लढण्याच्या नावाखाली तयार झाले होते. ज्यांनी कधी रामलीला मैदानावर लोकपाल आणण्याची, भ्रष्टाचार्यांना तुरुंगात टाकण्याची घोषणा केली, तेच आज ‘अन्ना ते लालू’, ‘झाडू ते दारू’, ‘पाठशाळा ते मधुशाळा’ असा राजकीय धर्मांतराचा प्रवास करून बसले आहेत.”
ते म्हणाले, “ज्यांनी भ्रष्टाचार्यांना तिहार तुरुंगात टाकण्याच्या घोषणा दिल्या, त्यांच्याच राजवटीत तिहारमधून १५० दिवस सरकार चालवले गेले, हा विक्रम यांच्याशीच जोडला गेला. जे स्वतःला राजकारण बदलण्यासाठी आले असे म्हणत होते, तेच पूर्णपणे बदलून गेले आहेत. संविधानसभेने ज्या नैतिकतेच्या राजकारणाची अपेक्षा केली होती – जशी लाल बहादूर शास्त्रींनी केवळ आरोप लागल्यावर राजीनामा दिला, लालकृष्ण आडवाणी आणि मदनलाल खुराना यांसारखे नेते लहान आरोपांवरही पद सोडून गेले, किंवा गृहमंत्री अमित शहा यांसारखे, ज्यांनी तुरुंगात जाण्यापूर्वीच राजीनामा दिला – त्या विचारांवर आधारित हा कायदा आहे. पण आजच्या नेत्यांनी इतकी निर्लज्जता दाखवली की रामलीला मैदानावर लोकपालची मागणी करणारेच १५०-१६० दिवस तुरुंगातून सरकार चालवत होते. त्यामुळेच हायकोर्टला टिप्पणी करावी लागली की हे लोक राष्ट्रीय हितापेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थाला प्राधान्य देत आहेत. त्यांचे सहकारी सेंथिल बालाजी यांनी तर २४४ दिवस तुरुंगात राहून मंत्रीपद राखले आणि सुप्रीम कोर्टाला इशारा द्यावा लागला की त्यांना पुन्हा मंत्री बनवले, तर थेट तुरुंगात पाठवले जाईल.”
