झारखंडमध्ये सरकारला सापडत नाहीत डॉक्टर्स

झारखंड सरकारला वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये नेमण्यासाठी डॉक्टर मिळतच नाहीत. वारंवार जाहिराती आणि मुलाखती घेतल्यानंतरही डॉक्टरांची शेकडो पदे अजूनही रिक्त आहेत. २०२०, २०२१ आणि २०२३ मध्ये झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी) मार्फत घेण्यात आलेल्या मुलाखतींमध्ये यशस्वी ठरलेले १४३ डॉक्टर असे आहेत, ज्यांची नेमणूक विविध सदर रुग्णालये, सीएचसी (सामुदायिक आरोग्य केंद्रे) आणि पीएचसी (प्राथमिक आरोग्य केंद्रे) येथे झाली होती, पण त्यांनी कधीच ड्युटी जॉईन केली नाही. आता राज्य सरकारने त्यांच्या सेवांचा समारोप जाहीर केला असून ही पदे पुन्हा रिक्त घोषित केली आहेत.

अलीकडेच बायोकेमिस्ट्री आणि अ‍ॅनेस्थेशिया विभागातील बैकलॉग पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती, पण पात्र उमेदवार न सापडल्यामुळे ती जाहिरात रद्द करावी लागली. आकडेवारीनुसार, जेपीएससीने गेल्या काही वर्षांत १२२८ डॉक्टरांच्या पदांसाठी जाहिराती काढल्या आणि मुलाखतीही घेतल्या, पण केवळ ३२३ पदेच भरता आली, आणि ९०५ पदे रिक्तच राहिली. यामध्येही काही डॉक्टरांनी जॉईन केले नाही किंवा नोकरी सोडून दिली.

हेही वाचा..

नक्षलवादी लवलेश गंझूने पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण

नक्षलवाद्यांकडून दोघांची हत्या

निवडणुकीवेळीच काँग्रेसला आठवतात मागासवर्गीय

भारताच्या सरासरी महागाई दरात ३ टक्क्यांची घट

२०१८ मध्ये ३८६ रिक्त पदांपैकी केवळ ७० पदे, २०१९ मध्ये १२९ पैकी ५२ पदे, २०२० मध्ये ३८० पैकी २९९ पदे भरण्यात आली होती. २०२३ मध्ये विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या ६५ बैकलॉग पदांसाठी स्थायी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. यासाठी अर्ज केलेल्या ४७ डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणीही झाली होती, पण मुलाखतच होऊ शकली नाही. नंतर आयोगाने स्पष्टीकरण दिले की पात्र उमेदवारच उपलब्ध न झाल्याने जाहिरात रद्द करण्यात येत आहे.

झारखंडमध्ये आधीपासूनच डॉक्टरांची तीव्र कमतरता आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार, दर १००० नागरिकांमागे एक डॉक्टर असावा, पण झारखंडमध्ये एक डॉक्टर तब्बल ३००० रुग्णांवर उपचार करत आहे. राज्यात ३७,५०० डॉक्टरांची गरज आहे, पण फक्त सुमारे ७००० डॉक्टरच उपलब्ध आहेत, आणि त्यापैकीही अनेक प्रशासकीय कामात गुंतलेले असतात. झारखंड स्टेट हेल्थ सर्व्हिसेस असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. बिमलेश सिंह म्हणतात की, झारखंडमध्ये सरकारी वैद्यकीय नोकरीकडे डॉक्टरांचा ओढा नसण्यामागे सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे. एकतर शेजारील राज्यांच्या तुलनेत येथे वेतन कमी आहे, आणि दुसरे म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत.