धनगर समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

राज्य शासन धनगर समाजाच्या आरक्षणासह विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक असून धनगर समाजाचे प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येतील, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. मंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत धनगर समाजाच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आढावा आज बैठक  झाली. धनगर समाजाच्या विविध संघटनांनी केलेल्या मागण्यांबाबत यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून आवश्यक त्या सूचना दिल्या.

मंत्री देसाई म्हणाले की, धनगर समाजाच्या मागण्यांबाबत  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे अभ्यासगट गठित करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती-जमातींना जात प्रमाणपत्र व अन्य लाभ उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्या संदर्भातील कार्यपद्धतीचा अभ्यास धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींसह राज्यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारा हा अभ्यासगट करणार आहे. हा अभ्यासगट तीन महिन्यांत शासनास अहवाल सादर करणार आहे. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबतची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू असल्याचेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

हेही वाचा..

मनसेचे पुन्हा खळखट्याक!

शाळेतील विद्यार्थ्यांना आता महाभारत आणि रामायणाचे मिळणार धडे!

सर्पदंशाने मृत्यू झालेल्या युवकाला जिवंत करण्याचा दावा; मृतदेहाच्या बाजूला तासन् तास झोपला मांत्रिक!

मोदींना पनवती म्हणणे राहुल गांधींना भोवणार!

अभ्यासगटाचा अहवाल आल्यानंतर समिती राज्याच्या महाधिवक्ता यांच्याशी त्याबाबत सविस्तर चर्चा करेल. तसेच येत्या १५ दिवसांत धनगर समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींची  मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री देसाई यांनी दिली. धनगर समाजाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून समाजाच्या संघटनांकडून करण्यात येत असलेले उपोषण थांबविण्यात यावे, असे आवाहन मंत्री श्री. देसाई आणि मंत्री सावे यांनी यावेळी केले.

या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव सो. ना. बागूल, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव कैलास साळुंखे, गृह विभागाचे उपसचिव राजेश गोविल, पशुसंवर्धन विभागाचे उपसचिव नि. भा. मराळे, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव पो. द. देशमुख, तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.