उत्तराखंड सरकार बदमाशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सातत्याने कारवाई करत आहे.२६ फेब्रुवारीपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे.जे लोक निषेधाच्या नावाखाली सरकारी आणि खाजगी मालमत्तेचे नुकसान करतात त्यांना आता चाप बसणार आहे.या अधिवेशनात धामी सरकार ‘उत्तराखंड सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेचे नुकसान वसूली विधेयक’ आणणार आहे.
या विधेयकानुसार आंदोलने आणि संपादरम्यान जे कोणी सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करेल त्यांच्याकडून आता वसूल केले जाणार आहे.नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
देशातील सर्वात लांब केबल पुल ‘सुदर्शन सेतू’चे पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उदघाटन!
भाजपची तमिळनाडूमध्ये कमाल कामगिरी!
पाच वर्षांच्या मुलाची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका!
‘मोदीजींनी घरात भांडण लावून दिले, असे तर होणार नाही ना?’
उत्तराखंड सरकारच्या आधी उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने असे विधेयक आणले होते.उत्तर प्रदेश सरकाराच्या ‘उत्तर प्रदेश सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्ता नुकसान पुनर्प्राप्ती (सुधारणा) विधेयक’ या विधेयकाला २०२२ रोजी मंजूर करण्यात आले होते.या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या अधिकारांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये या कायद्याचा वापर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, ८ फेब्रुवारी रोजी हल्दवानी येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या वेळी बदमाशांनी मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली होती.बदमाशांनी पोलिस स्टेशनही जाळले होते.या हिंसाचारात राज्य सरकारचे अतोनात नुकसान झाले.या हिंसाचाराचा मास्टरमाइंड अब्दुल मलिकला पोलिसांनी दिल्लीतून अटक केली. यानंतर त्याला सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले, तेथून त्याला १० दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.आता पर्यंत या प्रकरणात ८० जणांना अटक करण्यात आली आहे.
