आरजी कर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात पीडितेच्या वडिलांनी सोमवारी आरोप केला की खासगी रुग्णालयाने त्यांच्या पत्नीच्या जखमेचे कारण बदलले आहे. त्या ९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ‘नबन्ना अभियान’ (राज्य सचिवालयापर्यंत मोर्चा) दरम्यान पोलिस कारवाईत जखमी झाल्या होत्या. त्यांनी सांगितले की, पत्नीच्या डोक्याला दुखापत झाली होती आणि त्यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. रविवारी त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला.
पीडितेच्या वडिलांचा आरोप आहे की रुग्णालयाने वैद्यकीय अहवालात फेरफार केला, कारण रुग्णाच्या जखमेबाबत दिलेला बयान डिस्चार्ज रिपोर्टमध्ये समाविष्ट केला नव्हता. वडील आणि त्यांचे वकील यांनी हा मुद्दा रुग्णालय प्रशासनासमोर उपस्थित केला, त्यानंतर वैद्यकीय अहवालात बदल करण्यात आला. नियमांनुसार, जेव्हा एखादा रुग्ण जखमेच्या कारणास्तव रुग्णालयात दाखल होतो, तेव्हा डॉक्टरांनी रुग्णाकडून जखमेचे कारण विचारणे आणि ते वैद्यकीय अहवालात नोंदवणे बंधनकारक आहे.
हेही वाचा..
आज संसदेत सादर होणार नवे इन्कमटॅक्स विधेयक
भूस्खलनामुळे उत्तरकाशी-गंगनानी मार्ग बंद
एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड, काँग्रेस खासदार म्हणाले-दोन तास नुसते फिरत होतो!
गाझा हल्ल्यात अल जझीराचे ५ पत्रकार ठार!
पीडितेच्या आईने आरोप केला होता की पोलिसांनी तिची मारहाण केली, ज्यामुळे ती जखमी झाली. मात्र, डिस्चार्जच्या वेळी मिळालेल्या वैद्यकीय अहवालात पोलिसांकडून झालेल्या जखमेचा उल्लेख नव्हता. वडिलांनी यावर आक्षेप घेतला आणि मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर वैद्यकीय अहवालात बदल करण्यात आला व पोलिस कारवाईत झालेल्या जखमेचा उल्लेख करण्यात आला. वडील म्हणाले, “डिस्चार्जच्या वेळी मला दाखवलेला अहवाल हा माझ्या पत्नीच्या रुग्णालयात दाखल होतानाचा, माझ्या स्वाक्षरी असलेल्या अहवालापेक्षा वेगळा होता. वैद्यकीय अहवालात फक्त एवढे लिहिले होते की रॅलीमध्ये घडलेल्या अपघातात त्यांना दुखापत झाली. पण पोलिस कारवाईचा कुठेही उल्लेख नव्हता. या संदर्भात तक्रार नोंदवणे गरजेचे आहे.”
वडिलांच्या आरोपांवर रुग्णालय प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. कुटुंब आता हा मुद्दा कलकत्ता उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्याचा विचार करत आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने आरजी कर रुग्णालयात आपल्या मुलीच्या बलात्कार व हत्येची पुनर्तपासणी करण्याच्या कुटुंबाच्या मागणीवरील प्रकरणात, राज्य सरकारकडून शपथपत्र मागवले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी ठरविण्यात आली आहे.
