न्यायालयाचे स्वातंत्र्य म्हणजे प्रत्येकवेळी सरकारविरोधात निर्णय नव्हे!

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड हे १० नोव्हेंबर रोजी पदमुक्त होणार असून त्यांनी या पदाची जबाबदारी सांभाळत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर भाष्य केले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ नेहमीच सरकारच्या विरोधात निर्णय घेणे असा होत नाही. खटल्यांवर निर्णय घेताना न्यायाधीशांवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी लोकांना केले.

दिल्लीतील एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, जेव्हा त्यांनी इलेक्ट्रोल बॉंड योजना रद्द केली आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात निर्णय दिला तेव्हा मला अत्यंत स्वतंत्र म्हटले गेले. पण, जर सरकारच्या बाजूने निकाल लागला तर तुम्ही स्वतंत्र नाही. ही माझी स्वातंत्र्याची व्याख्या नाही, असं सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी इलेक्ट्रोल बॉंड योजनेला असंवैधानिक ठरवून रद्द केले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्वानुमते निर्णय घेऊन, २०१८ मध्ये स्थापनेपासून छाननीत असलेल्या राजकीय निधीच्या वादग्रस्त पद्धतीचा अंत केला.

“न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ आता सरकारपासूनचे स्वातंत्र्य असा आहे. परंतु, न्यायिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत फक्त एवढेच नाही. आपला समाज सोशल मीडियाच्या आगमनाने बदलला आहे. अनेक गट अनुकूल निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयांवर दबाव आणण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” असेही ते म्हणाले. न्यायाधीशांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यास यातील अनेक दबाव गट न्यायपालिकेला स्वतंत्र ठरवतात. त्यांच्या निर्णय घेतला नाही, तर तुम्ही स्वतंत्र नाही, असं ठरवलं जातं. यालाच आक्षेप आहे. स्वतंत्र राहण्यासाठी न्यायाधीशांना त्यांचा विवेक त्यांना काय सांगतो हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. अर्थात, विवेक म्हणजे जे कायदा आणि संविधानाद्वारे मार्गदर्शित आहे.

हे ही वाचा:

सरकार प्रत्येक खासगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकत नाही

चौकशीसाठी हजर राहा! सिद्धरामय्या यांना समन्स

सलमान खानला लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पुन्हा धमकी, पाच कोटींची मागणी

कॅनडामधील हिंदू मंदिरांवरील हल्ल्यांच्या निषेधार्थ हजारो कॅनेडियन हिंदूंकडून एकता रॅली

सरन्यायाधीश म्हणाले की, “जे खटले सरकारच्या विरोधात जायचे आहेत, ते आम्ही सरकारच्या विरोधात ठरवले आहेत. पण कायद्यानुसार एखाद्या खटल्याचा निकाल सरकारच्या बाजूने घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला कायद्यानुसारच निर्णय घ्यावा लागेल. तो संदेश पुढे जायला हवा. स्थिर आणि दोलायमान न्यायपालिकेच्या अस्तित्वासाठी हे महत्त्वाचे आहे.”