भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बुधवारी जाहीर केलं की मृत ग्राहकांच्या ठेव खात्यांशी संबंधित दावे सोडवण्याची प्रक्रिया सर्व बँकांमध्ये एकसारखी (मानकीकृत) आणि सुलभ केली जाईल, जेणेकरून संबंधित कुटुंबीयांना त्यांचे देय रक्कम किंवा मौल्यवान वस्तू मिळवताना अडचण येऊ नये. सध्या मृत व्यक्तींशी संबंधित दावे सोडवण्याच्या प्रक्रिया वेगवेगळ्या बँकांमध्ये वेगवेगळ्या आहेत. आरबीआयने ही प्रक्रिया सुसंगत आणि एकसंध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले, “मृत ग्राहकांच्या बँक खात्यांतील रक्कम आणि सेफ डिपॉझिट लॉकर किंवा सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवलेल्या वस्तूंबाबत दावे सोडवण्याची प्रक्रिया आम्ही मानकीकृत करणार आहोत. यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सोयीस्कर होईल. या संदर्भात लवकरच एक मसुदा परिपत्रक (draft circular) सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी प्रसिद्ध केला जाईल, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
हेही वाचा..
टीएमसीला लोकशाहीशी काहीही देणेघेणे नाही
हलगर्जीपणा करणारे सात बीएलओ निलंबित
टॅरिफ धमकी : आता अजित डोभाल मैदानात !
बेटिंग अॅप्सच्या प्रमोशनप्रकरणी अभिनेता विजय देवरकोंडा ईडीसमोर
बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ नुसार ठेव खात्यांवर, सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवलेल्या वस्तूंवर किंवा सेफ डिपॉझिट लॉकरवर नामनिर्देश (nomination) करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या सुविधेचा उद्देश असा आहे की, खातेदाराच्या मृत्यूनंतर दावे पटकन सोडवता यावेत आणि कुटुंबीयांना वस्तू परत मिळाव्यात किंवा लॉकरमधील सामग्री सहजपणे हस्तांतरित करता यावी, आणि त्यांना अडचणीतून मुक्त करता यावे. सध्याच्या निर्देशांनुसार बँकांनी उत्तरजीवी, नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसांकडून आलेल्या दाव्यांचा जलद आणि अडथळ्याविना निपटारा करण्यासाठी एक सुलभ प्रक्रिया अवलंबणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या विविध बँकांत या प्रक्रियेत फरक आहे.
याशिवाय, आरबीआयने ट्रेझरी बिल्स (टी-बिल्स) मध्ये Retail Direct पोर्टलवर स्वयंचलित बोली प्रक्रिया (auto-bidding) सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने म्हटले की, “गुंतवणूकदारांना त्यांची गुंतवणूक नीट नियोजित करता यावी यासाठी Retail Direct पोर्टलवर टी-बिलसाठी एक ऑटो-बिडिंग सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. यात गुंतवणूक आणि पुन्हा गुंतवणूक (reinvestment) हे दोन्ही पर्याय आहेत. ही सुविधा गुंतवणूकदारांना प्राथमिक लिलावात आपोआप बोली लावण्याची सोय करेल.”
Retail Direct पोर्टलची सुरुवात नोव्हेंबर २०२१ मध्ये करण्यात आली होती. यामध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांना त्यांचे गिल्ट खाते (Gilt Account) उघडण्याची सोय देण्यात आली होती. या योजनेतून रिटेल गुंतवणूकदारांना सरकारने जारी केलेल्या सरकारी रोखे (G-Secs) प्राथमिक लिलावातून खरेदी करता येतात तसेच सेकंडरी मार्केटमध्ये विक्री व खरेदी करता येते. या योजनेत वेळोवेळी विविध सुविधा आणि पेमेंट पर्याय सुरू करण्यात आले आहेत. यामध्ये मे २०२४ मध्ये मोबाईल अॅप देखील सादर करण्यात आले.
