वक्फ दुरुस्ती विधेयक संयुक्त समितीचा अहवाल सोमवारी सादर होणार

वक्फ दुरुस्ती विधेयक वरील संयुक्त समितीचा अहवाल सोमवार, ३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केला जाणार आहे. दरम्यान, पॅनेलच्या विरोधी सदस्याने आरोप केला की त्यांच्या असहमत नोटचे काही भाग त्यांच्याशिवाय काढून टाकण्यात आले. कामकाजाच्या यादीनुसार वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) अध्यक्ष जगदंबिका पाल, भाजप खासदार संजय जयस्वाल यांच्यासमवेत हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये अहवाल सादर करतील. समितीसमोर दिलेले पुरावेही ते रेकॉर्डवर ठेवतील.

३० जानेवारी रोजी हा अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर करण्यात आला. त्याच दिवशी जगदंबिका पाल यांनी अंतिम अहवाल सुपूर्द करण्यासाठी संसदेत सभापतींची भेट घेतली. जेपीसीने बुधवार, २९ जानेवारी रोजी मसुदा अहवाल आणि सुधारित विधेयक स्वीकारले. विरोधी पक्षनेत्यांनी अहवालावर असहमत नोट्स सादर केल्या.

हेही वाचा..

सोनिया गांधी यांच्यावर गुन्हा दाखल करा

हे फक्त मोदीच करू शकतात, अन्य कुणात दम नाही

१२ लाख करमुक्त, एका दगडात तीन पक्षी

छत्तीसगडमधील बिजापूरमध्ये आठ नक्षलवाद्यांचा खात्मा

दरम्यान, विरोधी पक्षाचे सदस्य आणि काँग्रेसचे खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनी दावा केला आहे की विधेयकावरील त्यांच्या असहमत नोटचे काही भाग त्यांच्या माहितीशिवाय सुधारित करण्यात आले आहेत. विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न म्हणून त्यांनी जे वर्णन केले ते नाकारून, हुसेन त्यांच्या एक्स हँडलवर लिहितात, “वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ वरील संयुक्त समितीचा सदस्य या नात्याने मी विधेयकाला विरोध करणारी तपशीलवार मतमतांतरे सादर केली होती. धक्कादायक म्हणजे माझ्या माहितीशिवाय माझ्या असहमत नोटचे काही भाग दुरुस्त केले गेले आहेत.

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ ची संयुक्त समिती आधीच एक प्रहसनात कमी झाली होती. परंतु आता ते आणखी खाली गेले आहेत. समितीने यापूर्वी वक्फ विधेयक १९९५, १४ कलमे आणि कलमांमध्ये २५ सुधारणांसह मंजूर केले होते. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना जगदंबिका पाल म्हणाल्या, आम्ही अहवाल आणि सुधारित सुधारित विधेयक स्वीकारले आहे. वक्फचे फायदे उपेक्षित, गरीब, महिला आणि अनाथांना मिळावेत, असे सांगणारा एक भाग आम्ही प्रथमच समाविष्ट केला आहे. उद्या हा अहवाल आम्ही सभापतींसमोर मांडू.

आमच्यासमोर ४४ कलमे होती. त्यापैकी १४ कलमांमध्ये सदस्यांनी दुरुस्त्या प्रस्तावित केल्या होत्या. आम्ही बहुमताने मतदान केले आणि त्यानंतर या दुरुस्त्या स्वीकारण्यात आल्या,” असे ते म्हणाले. १९९५ चा वक्फ कायदा वक्फ मालमत्तेचे नियमन करतो आणि गैरव्यवस्थापन आणि अतिक्रमण यासारख्या मुद्द्यांसाठी टीका केली जाते. वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ डिजिटायझेशन वर्धित ऑडिट आणि ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेवर पुन्हा दावा करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा यासह सुधारणा सादर करण्याचा प्रयत्न करते. ३१ जानेवारीपासून सुरू झालेले संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ४ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.