महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा न झाल्यामुळे परीक्षा शुल्कातील १४ ते १८ टक्के शुल्क परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षा शुल्क परताव्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या नोंदी बोर्डाने दिलेल्या वेबसाईटवर नोंदवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. परिपत्रक काढून राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांना त्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
परीक्षा शुल्क हे शाळांच्या बँक खात्यात वळते करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे शुल्क विद्यार्थ्यांना देण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा, कॉलेजची असणार आहे. १६ लाखांहून अधिक दहावीचे आणि १४ लाखांहून अधिक बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. मात्र, अंतर्गत गुणांच्या आधारे जुलै- ऑगस्टमध्ये दहावी- बारावीचा निकाल लावण्यात आला.
हे ही वाचा:
राज्यातील १०४ शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्यांचे आमरण उपोषण
अमिताभ बच्चन यांच्या सुरक्षा रक्षकाला दीड कोटी मिळतच नव्हते
पुण्यातील १८०० शाळा अंधारात चाचपडत
… तर २४ तासात एसटी कर्मचाऱ्यांना कामातून कमी करणार
सांगली जिल्ह्यातील मिरजमधील एका निवृत्त मुख्याध्यापकांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क म्हणून तब्बल १५० कोटी रुपये गोळा केले असून परीक्षा रद्द होऊनही परीक्षा शुल्क परत केले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
गुरुवारी शिक्षण मंडळाने शुल्कातील काही पैसे परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ४१५ पैकी ५९ रुपये मिळणार आहेत तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ५२० रुपयांपैकी ९४ रुपये मिळणार आहेत.
