देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ ते १९ डिसेंबर या कालावधीत चालणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली आहे. मोदी सरकारमधील संसदीय कामकाज मंत्री रिजिजू यांनी सांगितले की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, “लोकशाहीला बळकटी देणारे आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारे अर्थपूर्ण अधिवेशन आम्हाला अपेक्षित आहे. संसदेचे हे अधिवेशन इतर अधिवेशनांपेक्षा लहान असेल. त्यानंतर लवकरच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही सुरू होणार आहे. २०१३ मध्ये यापूर्वी हिवाळी अधिवेशन फक्त १४ दिवसांचे होते. ते फक्त ५ डिसेंबर ते १८ डिसेंबर पर्यंत चालले.
यापूर्वी २१ जुलै रोजी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ ऑगस्ट रोजी, म्हणजे त्याच्या नियोजित वेळेच्या एक दिवस आधी संपले. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आल्या. या अधिवेशनात २१ बैठका होत्या, ज्या ३२ दिवस चालल्या. वारंवार कामकाज तहकूब झाल्यामुळे लोकसभेची उत्पादकता अंदाजे ३१ टक्के होती, तर राज्यसभेची उत्पादकता सुमारे ३९ टक्के होती.
हे ही वाचा:
शिक्षिकेचे तक्रारीकडे दुर्लक्ष आणि नऊ वर्षांच्या मुलीची आत्महत्या; नेमकं प्रकरण काय?
आशिया कप ट्रॉफीचा मुद्दा सोडवण्यासाठी आयसीसीकडून समिती स्थापन
पश्चिम आफ्रिकन देश असलेल्या मालीमध्ये पाच भारतीय नागरिकांचे अपहरण
डोनाल्ड ट्रम्प जी-२० परिषदेत सहभागी होणार नाहीत! कारण आले समोर
संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत १४ विधेयके सादर करण्यात आली, तर १२ विधेयके कनिष्ठ सभागृहाने आणि १५ विधेयके वरिष्ठ सभागृहाने मंजूर केली. एकूण १५ विधेयकांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली आणि एक विधेयक लोकसभेतून मागे घेण्यात आले, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. या सत्रात पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताच्या निर्णायक आणि यशस्वी दहशतवादविरोधी मोहिमेवर, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वर विशेष चर्चा झाली. ही चर्चा २८-२९ जुलै रोजी लोकसभेत आणि २९-३० जुलै रोजी राज्यसभेत झाली.
