निवडणूक आयोगाचे काम निष्पक्ष

उत्तर प्रदेशमध्ये विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेनंतर ड्राफ्ट मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे, ज्यात सुमारे २.८९ कोटी लोकांचे नावे बाहेर काढले गेले आहेत. या प्रक्रियेचे कौतुक करत भाजपाच्या नेत्यांनी सांगितले की निर्वाचन आयोगाचे काम निष्पक्ष आहे. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी सांगितले, “ड्राफ्ट मतदार यादी आल्याची माहिती आहे. सर्व बूथ कार्यकर्ते याचा अभ्यास करून सूचित आणि पारदर्शक मतदार यादी तयार करण्यात निर्वाचन आयोगाला मदत करतील.”

प्रदेशवासियांना आवाहन करत ब्रजेश पाठक म्हणाले, “आपण आपले नांव मतदार यादीत पहा. जर काही चूक असेल, तर त्यात सुधारणा करण्याची संधी आहे. पात्र लोकांनी आपले नावे मतदार यादीत समाविष्ट करावीत.” यावेळी विरोधकांवर निशाणा साधत ते म्हणाले, “अखिलेश यादव आपली संभाव्य हार पाहत आहेत. समाजवादी पक्षाचे गुंड आणि जंगलराज कधीही कोणालाही मान्य नाहीत.” भाजपा खासदार योगेंद्र चंदोलिया यांनी सांगितले की उत्तर प्रदेशमध्ये २.८९ कोटी लोकांची नावे मतदार यादीतून काढली गेली आहेत. आपत्ती नोंदवण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे, आणि लोक आपापल्या केंद्रांवर आपली नावे तपासत आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने नावे काढल्यामुळे स्पष्ट होते की मतदार यादी खूप दिवसांपासून अपडेट नाही.

हेही वाचा..

एक्सएआयने एनव्हिडिया सहकार्याने २० अब्ज डॉलर्सचीचे फंडिंग उभारले

यूके-जर्मनीशी संबंधित केसीएफ नेटवर्कचा पर्दाफाश

मुख्य उद्देश ऊर्जा सुरक्षा, गुंतवणूक वाढवण्यावर केंद्रित

२०२५ मध्ये ६०० हून अधिक नवे मानक विकसित

त्यांनी सांगितले की हे निर्वाचन आयोगाचे काम निष्पक्ष आहे. वैध मतदारांना आपली नावे यादीत जोडण्यासाठी एक महिन्याचा अतिरिक्त कालावधी दिला जात आहे. जे लोक आपत्ती किंवा दावा नोंदवणार नाहीत, त्यांचे मतदान मतदार यादीत समाविष्ट होणार नाही. योगेंद्र चंदोलिया यांनी सांगितले की काढलेल्या मतदारांमध्ये रोहिंग्या असू शकतात. याशिवाय, मृत व्यक्तींची नावे आणि स्थलांतरित व्यक्तींची नावेही यादीत होती. उत्तर प्रदेशच्या ड्राफ्ट मतदार यादीवर बिहार सरकारचे मंत्री लखेंद्र कुमार पासवान यांनी सांगितले की निर्वाचन आयोग निष्पक्षपणे काम करतो आणि योग्य निर्णय घेतो, आणि मतदार यादीत पारदर्शकता खूप आवश्यक आहे.

त्यांनी सांगितले, “बिहारमधील अलीकडील निवडणुका पाहता, १५-२० वर्षांपूर्वी मृत झालेले लोक देखील मतदार यादीत होते. आधी विरोधी पक्षांनी आरोप केला होता की ‘मत चोरी’ होत आहे, परंतु जनता प्रतिसाद दिल्यानंतर हे आरोप खोटे ठरले. उत्तर प्रदेश किंवा इतर कोणत्याही राज्यातही अशी समस्या उद्भवू शकते.”