महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनमधील गडबडीबद्दल न्यायालय नाराज

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) च्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. एमसीएमध्ये नव्या सदस्यांच्या प्रवेशाची संपूर्ण प्रक्रिया ज्या पद्धतीने राबवण्यात आली, त्यावरून सर्व प्रक्रिया अतिशय घाईगडबडीने झाल्याचे दिसून येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच अशा परिस्थितीत न्यायालय शांत बसू शकत नाही आणि निवडणूक सुरू राहू देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने एमसीएच्या सर्वोच्च परिषदेच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे.

सोमवारी उच्च न्यायालयाने एमसीएच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया पुढे न नेण्याचे निर्देश दिले. तसेच, २९ डिसेंबर रोजी शेवटच्या क्षणी करण्यात आलेल्या सुमारे ४०० नव्या मतदार-सदस्यांच्या बेकायदेशीर समावेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलली. या नव्या सदस्यांमध्ये एमसीएचे अध्यक्ष तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांचे सासरे, पत्नी आणि आणखी एका नातेवाइकाचाही समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, त्यामुळे एकूण सदस्यसंख्या ५७० वर पोहोचली.

मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांनी दिलेल्या सविस्तर आदेशात, जो मंगळवारी सकाळी उपलब्ध झाला, असे नमूद केले की एमसीएमधील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासाठी कारणे आहेत. हा आदेश सोमवारी दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या कारणांसह जारी करण्यात आला.

न्यायालयाने सांगितले की, ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या एका माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील एकसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. या अहवालात ३९७ जणांचे एमसीए सदस्यत्व अर्ज मंजूर करण्यात आले, तर ४८ अर्ज फेटाळण्यात आले. हा अहवाल एमसीएच्या सर्वोच्च संस्थेपुढे मांडण्यात आला आणि त्याच दिवशी तो मंजूरही करण्यात आला. त्यानंतर त्याच दिवशी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) नव्या सदस्यांच्या प्रवेशास मान्यता दिल्याचा ठराव झाल्याचे नमूद करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशी कथित बेकायदेशीरता सुरू राहणे हे सार्वजनिक हितात नाही. जर ६ जानेवारीची निवडणूक थांबवली नाही, तर याचिकाकर्त्यांचे नुकसान होईल; मात्र एमसीएला कोणताही अन्यायकारक तोटा होणार नाही, असे न्यायालयाने अंतरिम आदेशात ठळकपणे नमूद केले.

हे ही वाचा..

समुद्राखालील जगाचा अनुभव मिळणार! देशातील पहिला पाणबुडी पर्यटन प्रकल्प सिंधुदुर्गात

जमावापासून वाचण्यासाठी हिंदू व्यक्तीचा पाण्यात उडी मारल्याने मृत्यू

जवाहरलाल नेहरू यांनी सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणास नकार दिला होता

टेम्पोमध्ये गाणी वाजवण्याचा वाद : युवकाची हत्या

फक्त उच्च न्यायालयाच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा आहेत असे सांगून एमसीए नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांची कडक अंमलबजावणी आणि समानतेच्या मूलभूत हक्कांना बगल देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ४०० नव्या सदस्यांचा विविध प्रवर्गांत कसा समावेश करण्यात आला, याची निर्णयप्रक्रिया बेकायदेशीरता, मनमानी आणि घराणेशाहीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर तपासण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे, असेही नमूद करण्यात आले. या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर ३ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.